मुंबई: Bombay High Court ने गैंगस्टर Abu Salem की तत्काल रिहाई की मांग वाली याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया। सलेम ने दावा किया था कि पुर्तगाल से प्रत्यर्पण की शर्तों के तहत वह भारत में 25 साल की सजा पूरी कर चुका है, लेकिन अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया।
सजा पूरी होने के दावे को कोर्ट ने माना ‘अपरिपक्व’
न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति के खाता की पीठ ने कहा कि इस स्तर पर सजा में छूट (remission) को जोड़कर 25 साल पूरे होने का दावा करना उचित नहीं है। कोर्ट के मुताबिक, सजा में छूट की गणना रिहाई से ठीक पहले की जानी चाहिए, इसलिए फिलहाल इस आधार पर रिहाई नहीं दी जा सकती।
प्रत्यर्पण शर्तों का हवाला देकर मांगी थी रिहाई
सलेम की ओर से वकील फरहाना शाह ने याचिका दायर कर कहा था कि 2005 में Portugal से प्रत्यर्पण के समय भारत ने आश्वासन दिया था कि उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा और उसकी कैद 25 साल से अधिक नहीं होगी। इसी आधार पर रिहाई की मांग की गई थी।
सरकार का विरोध: अभी 19 साल ही काटे
सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सलेम ने अभी केवल लगभग 19 साल ही जेल में बिताए हैं। साथ ही, उसकी समय से पहले रिहाई (premature release) पर निर्णय अभी लंबित है।
1993 मुंबई धमाकों में दोषी
1993 Mumbai serial blasts मामले में दोषी ठहराए गए सलेम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला देश के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक माना जाता है।

