India–New Zealand FTA 2026: 100% ड्यूटी-फ्री एक्सपोर्ट का रास्ता खुला, 20 अरब डॉलर निवेश; किसानों के हित सुरक्षित

Thecity news
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India और New Zealand के बीच 27 अप्रैल 2026 को मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर के साथ एक लंबी आर्थिक वार्ता ऐतिहासिक मुकाम पर पहुंच गई। यह डील द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और सेवाओं के विस्तार को नई गति देगी, साथ ही वैश्विक अनिश्चितताओं—खासकर पश्चिम एशिया संकट—के असर को संतुलित करने में मददगार मानी जा रही है।


2010 से 2026 तक: लंबी बातचीत का नतीजा

दोनों देशों के बीच FTA पर चर्चा 2010 में शुरू हुई थी। 2015 में वार्ता ठहर गई, लेकिन बाद में फिर रफ्तार पकड़ी और दिसंबर 2025 में समझौते पर सहमति बनी। अब अप्रैल 2026 में आधिकारिक हस्ताक्षर के साथ नई आर्थिक साझेदारी की नींव रखी गई है।


भारतीय निर्यातकों को बड़ा फायदा

इस समझौते के तहत भारत को न्यूजीलैंड के बाजार में 100% ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा।
भारत ने भी 95% द्विपक्षीय व्यापार (70.03% टैरिफ लाइन्स) पर शुल्क में रियायत दी है।

इससे जिन सेक्टर्स को सबसे ज्यादा लाभ होगा:

  • टेक्सटाइल
  • प्लास्टिक
  • लेदर
  • इंजीनियरिंग गुड्स

सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को 350 अरब डॉलर तक पहुंचाया जाए।


निवेश और जॉब्स: 20 अरब डॉलर का बड़ा वादा

FTA के तहत न्यूजीलैंड अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर का निवेश करेगा।
यह निवेश इन क्षेत्रों में रोजगार और विकास को बढ़ावा देगा:

  • मैन्युफैक्चरिंग
  • इंफ्रास्ट्रक्चर
  • सर्विस सेक्टर
  • इनोवेशन

सर्विस सेक्टर को नई उड़ान

आईटी, शिक्षा, वित्त और प्रोफेशनल सेवाओं में भारत को बड़ा फायदा मिलेगा।
इसके अलावा:

  • हर साल 5,000 टेम्पररी वर्क वीजा
  • 3 साल तक रहने की अनुमति

से कुशल भारतीय पेशेवरों के लिए नए अवसर खुलेंगे।


किसानों और MSMEs के हित सुरक्षित

सरकार ने इस डील में घरेलू हितों का पूरा ध्यान रखा है।
करीब 29.97% संवेदनशील टैरिफ लाइन्स को बाहर रखा गया है, जिनमें शामिल हैं:

  • डेयरी उत्पाद (दूध, पनीर, दही)
  • दालें, सब्जियां
  • चीनी, तेल
  • धातु (तांबा, एल्युमीनियम)

इससे किसानों और MSMEs पर नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।


न्यूजीलैंड को भी मिला बड़ा बाजार

भारत ने ऑस्ट्रेलिया मॉडल की तर्ज पर न्यूजीलैंड को 70% टैरिफ लाइन्स पर मार्केट एक्सेस दिया है।

न्यूजीलैंड को लाभ:

  • मांस, ऊन, लकड़ी – ड्यूटी-फ्री
  • कीवी, सेब, मनूका हनी – रियायत
  • समुद्री उत्पादों और धातुओं पर चरणबद्ध शुल्क कटौती

रणनीतिक और वैश्विक महत्व

यह समझौता सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है।
यह:

  • ‘मेक इन इंडिया’ को बढ़ावा देगा
  • ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की भूमिका मजबूत करेगा
  • हिंद-प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक प्रभाव बढ़ाएगा

निष्कर्ष

भारत-न्यूजीलैंड FTA को विशेषज्ञ ‘विन-विन’ डील मान रहे हैं। यह समझौता आने वाले वर्षों में व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में और मजबूत बनाएगा।

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