महाराष्ट्र में मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) समेत पूरे राज्य में रिक्शा, टैक्सी और कैब चलाने वाले हजारों चालकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। प्रताप सरनाईक की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिन चालकों को मराठी भाषा नहीं आती, उन्हें 15 अगस्त 2026 तक इसे सीखने का समय दिया जाएगा।
मराठी भाषा ज्ञान अनिवार्य, लेकिन तुरंत कार्रवाई नहीं
परिवहन विभाग की बैठक में साफ किया गया कि सभी रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी का व्यवहारिक ज्ञान जरूरी होगा, लेकिन जो चालक अभी यह भाषा नहीं जानते, उनके खिलाफ तत्काल कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। उन्हें मराठी सीखने के लिए लगभग तीन महीने की मोहलत दी गई है।
यूनियनों के दबाव के बाद लिया गया फैसला
1 मई से लाइसेंस या परमिट पर कार्रवाई की आशंका को लेकर बड़ी संख्या में चालकों में चिंता का माहौल था। इस मुद्दे को लेकर मंत्रालय में यूनियन प्रतिनिधियों और हिंदी भाषी संगठनों ने सरकार से समय देने की मांग की थी।
हालांकि यूनियनों ने 6 महीने की मांग रखी थी, लेकिन सरकार ने फिलहाल 15 अगस्त तक की समय सीमा तय की है।
1 मई से पूरे राज्य में स्पेशल RTO अभियान
परिवहन मंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 1 मई 2026 से पूरे महाराष्ट्र में एक विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान:
- ड्राइवरों के लाइसेंस, बैच और परमिट की जांच होगी
- दस्तावेजों की वैधता की पुष्टि की जाएगी
- यह भी देखा जाएगा कि चालक को मराठी की बेसिक जानकारी है या नहीं
अगर जांच में फर्जी दस्तावेज या नियमों का उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित ड्राइवरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मराठी नहीं जानने वालों को सिखाया जाएगा
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो चालक मराठी नहीं बोल पाते, उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी। इसके बजाय उन्हें गाइड किया जाएगा और बेसिक मराठी सिखाने में मदद दी जाएगी।
यह पूरा अभियान 15 अगस्त तक चलेगा, जिसके बाद रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
“रोजी-रोटी छीनना मकसद नहीं”
प्रताप सरनाईक ने कहा कि महाराष्ट्र देश का सबसे विकसित राज्य है और रोजगार के अवसर बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है। इस अभियान का उद्देश्य किसी की आजीविका छीनना नहीं, बल्कि सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जी लाइसेंस पर रोक लगाना है।
बैठक में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर राजेश नार्वेकर समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
निष्कर्ष
सरकार के इस फैसले से जहां एक ओर परप्रांतीय चालकों को राहत मिली है, वहीं दूसरी ओर परिवहन व्यवस्था में पारदर्शिता और स्थानीय भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में यह कदम अहम माना जा रहा है।

