तीसरी मुंबई परियोजना पर बढ़ा विवाद, स्थानीय लोगों ने CM फडणवीस से की शिकायत, नियमों के उल्लंघन के आरोप

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पनवेल, उरण और पेण में प्रस्तावित प्रोजेक्ट को लेकर कानूनी, पर्यावरणीय और पुनर्वास संबंधी गंभीर सवाल

महाराष्ट्र के पनवेल, उरण और पेण तालुका में प्रस्तावित ‘तीसरी मुंबई’ परियोजना को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय नागरिकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis से संपर्क कर परियोजना में बड़े पैमाने पर कानूनी नियमों के उल्लंघन, पुनर्वास में गड़बड़ी और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं।

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना को लागू करते समय ‘लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रिसेटलमेंट एक्ट 2013’, ‘एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986’ और ‘एमआरटीपी एक्ट’ के कई अनिवार्य प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।

पब्लिक हियरिंग और पर्यावरण मंजूरी प्रक्रिया पर सवाल

स्थानीय लोगों के अनुसार, परियोजना के लिए आवश्यक पब्लिक हियरिंग, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट (SIA) और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से नहीं अपनाई गई। सामाजिक कार्यकर्ता रमाकांत पाटिल ने आरोप लगाया कि यह परियोजना पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकती है।

उन्होंने कहा कि प्रस्तावित क्षेत्र में बड़ी मात्रा में नमक की दलदली जमीन मौजूद है, जो सीआरजेड-1बी क्षेत्र के अंतर्गत आती है। विशेषज्ञों के मुताबिक, ये दलदली क्षेत्र प्राकृतिक बाढ़ सुरक्षा कवच का काम करते हैं। ऐसे में यहां बड़े स्तर पर निर्माण कार्य होने से भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ सकता है।

मैंग्रोव और जैव विविधता को नुकसान की आशंका

शिकायत में यह भी कहा गया है कि परियोजना से मैंग्रोव, जल संसाधन और स्थानीय जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा, किसानों, मछुआरों, नमक की दलदली जमीनों पर काम करने वाले मजदूरों, आदिवासी समुदायों और अन्य प्रभावित परिवारों के लिए अब तक कोई स्पष्ट पुनर्वास नीति घोषित नहीं की गई है।

स्थानीय लोगों का आरोप है कि नवी मुंबई एयरपोर्ट परियोजना की तर्ज पर 22.5 प्रतिशत विकसित जमीन देने का प्रस्ताव वर्तमान बाजार मूल्य की तुलना में काफी कम और अनुचित है।

अधिकारियों और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका पर भी उठे सवाल

शिकायतकर्ताओं ने कुछ सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका पर भी संदेह जताया है। उनका दावा है कि परियोजना से जुड़े निर्णय महाराष्ट्र लोकायुक्त एक्ट के तहत कुप्रबंधन की श्रेणी में आ सकते हैं।

इसके साथ ही, इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए पानी की सप्लाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज डिस्पोजल जैसी बुनियादी सुविधाओं की कोई ठोस योजना नहीं होने का भी आरोप लगाया गया है।

स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगें

स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें लोकायुक्त कार्यालय के जरिए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, परियोजना पर तत्काल रोक, सभी कानूनी प्रक्रियाओं को दोबारा पारदर्शी तरीके से लागू करना और प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा व पुनर्वास सुनिश्चित करना शामिल है।

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