महंगे ईंधन से बढ़ी चिंता, जानिए भारत के पास क्या हैं पेट्रोल-डीजल के विकल्प

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मिडिल ईस्ट संकट का असर भारत तक, पेट्रोल-डीजल 3 रुपये महंगा

मिडिल ईस्ट में पिछले दो महीनों से जारी तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उछाल के चलते भारत में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3-3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी गई है। नई कीमतें 15 मई से पूरे देश में लागू हो चुकी हैं।

राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल 97.77 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा है। इससे पहले पेट्रोल की कीमत 94.77 रुपये और डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर थी।

सरकार और तेल कंपनियां पिछले कई महीनों से कीमतों को स्थिर रखने के लिए भारी नुकसान झेल रही थीं। बढ़ते दबाव और वैश्विक तेल संकट के बीच आखिरकार ईंधन कीमतों में इजाफा करना पड़ा।

एशिया के कई देशों में 50% तक बढ़े ईंधन के दाम

भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई देशों में पेट्रोल-डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी हैं। एशिया के कई देशों में ईंधन की कीमतों में 50 प्रतिशत से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है।

वैश्विक सप्लाई संकट और बढ़ती मांग के बीच ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना कई देशों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि Narendra Modi लगातार जनता से ईंधन बचाने और समझदारी से उपयोग करने की अपील कर रहे हैं।

भारत अपनी जरूरत का 85% तेल करता है आयात

भारत अपनी कुल जरूरत का लगभग 85 प्रतिशत कच्चा तेल दूसरे देशों से आयात करता है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ता है।

हालांकि, लगातार बढ़ती कीमतों और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत कई वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से काम कर रहा है।

1. एथेनॉल ब्लेंडिंग और फ्लेक्स-फ्यूल पर जोर

भारत में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकार E20 यानी 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के लक्ष्य को हासिल कर चुकी है। इससे विदेशी मुद्रा की बड़ी बचत हो रही है।

अब सरकार E85 और E100 ईंधन के लिए भी नियम तैयार कर रही है। साथ ही ब्राजील की तर्ज पर फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो पेट्रोल और एथेनॉल दोनों पर चल सकते हैं।

यह ईंधन गन्ना, मक्का और कृषि अवशेषों से तैयार किया जाता है, जिससे किसानों को भी आर्थिक फायदा मिलता है।

2. इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे बड़ा विकल्प

पेट्रोल-डीजल के विकल्प के तौर पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। भारत में इलेक्ट्रिक स्कूटर, ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक बसों का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है।

कमर्शियल डिलीवरी कंपनियां और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अब बैटरी आधारित वाहनों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, जिससे भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सकती है।

3. CNG और LNG को मिल रही नई रफ्तार

भारत प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी तेजी से काम कर रहा है। देश में 25,400 किलोमीटर से अधिक लंबा गैस पाइपलाइन नेटवर्क तैयार किया जा चुका है।

सरकार लंबी दूरी वाले वाहनों के लिए डीजल के विकल्प के रूप में लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) को बढ़ावा दे रही है। यह डीजल के मुकाबले सस्ती और कम प्रदूषण फैलाने वाली मानी जाती है।

4. ग्रीन हाइड्रोजन पर सरकार का बड़ा दांव

हेवी ट्रक, ट्रेन और जहाज जैसे बड़े वाहनों के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है।

भारत सरकार ने ‘नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ के तहत 17,500 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया है। लक्ष्य है कि 2030 तक हर साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाए।

Tata Motors और Ashok Leyland जैसी कंपनियां हाइड्रोजन से चलने वाले कमर्शियल वाहनों के प्रोटोटाइप तैयार कर रही हैं।

5. बायो-डीजल और बायो-गैस पर बढ़ता फोकस

कृषि अपशिष्ट, गोबर और शहरों के गीले कचरे से तैयार होने वाली कंप्रेस्ड बायो-गैस (CBG) को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सीएनजी और एलपीजी का सस्ता विकल्प बन सकती है।

इसके अलावा वेस्ट कुकिंग ऑयल और गैर-खाद्य तेलों से बनने वाले बायो-डीजल के इस्तेमाल को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है।

6. सोलर और विंड एनर्जी से घटेगी निर्भरता

भारत अपनी बिजली जरूरतों के लिए भी तेजी से गैर-फॉसिल ईंधन की ओर बढ़ रहा है। देश की कुल बिजली क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा अब सोलर, विंड और हाइड्रोपावर जैसे स्रोतों से आता है।

इससे इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए क्लीन एनर्जी आधारित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में मदद मिल रही है और भविष्य में तेल पर निर्भरता कम हो सकती है।

ऊर्जा सुरक्षा भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती

वैश्विक तेल संकट के बीच भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना है। सरकार एक तरफ तत्काल जरूरतों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर तेजी से निवेश भी बढ़ाया जा रहा है।

आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और बायो-फ्यूल जैसे विकल्प भारत को पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने में बड़ी मदद दे सकते हैं।

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