भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। ASML और Tata Electronics के बीच महत्वपूर्ण समझौता (MoU) साइन किया गया है। यह समझौता Narendra Modi और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री Rob Jetten की मौजूदगी में हुआ।
दोनों देशों के नेताओं ने गुजरात के धोलेरा में स्थापित होने वाले भारत के पहले फ्रंट-एंड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट (फैब) के लिए इस साझेदारी का स्वागत किया।
धोलेरा में बनेगा भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब
Dholera में बनने वाली यह अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर सुविधा भारत के टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है।
ASML दुनिया की अग्रणी लिथोग्राफी टेक्नोलॉजी कंपनी है और यह टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स को इस परियोजना में तकनीक, उपकरण और विशेषज्ञता के स्तर पर सहयोग देगी।
पीएम मोदी ने जताई खुशी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस साझेदारी को भारत के भविष्य के लिए अहम बताया। उन्होंने कहा कि भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण इकोसिस्टम को मजबूत करने की दिशा में यह समझौता बड़ा कदम साबित होगा।
उन्होंने कहा कि ASML, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी सेमीकंडक्टर सुविधा की स्थापना और विस्तार में सहयोग करेगा, जिससे भारत वैश्विक चिप निर्माण हब बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा।
भारत के युवाओं के लिए बढ़ेंगे अवसर
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की तेज प्रगति युवाओं के लिए रोजगार और तकनीकी अवसरों के नए दरवाजे खोलेगी। सरकार आने वाले समय में इस सेक्टर को और मजबूती देने के लिए लगातार काम करेगी।
ASML CEO बोले- भारत की प्राथमिकता बना सेमीकंडक्टर सेक्टर
Christophe Fouquet ने इस समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत अब सेमीकंडक्टर सेक्टर को राष्ट्रीय प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ा रहा है।
उन्होंने कहा कि टाटा देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने जा रही कंपनी है और ASML इस परियोजना को सफल बनाने के लिए हर स्तर पर सहयोग देने के लिए तैयार है।
जल्द लागू हो सकता है भारत-EU FTA
बैठक के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को जल्द लागू करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
नेताओं का मानना है कि यह समझौता भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार, सप्लाई चेन और निवेश सहयोग को नई मजबूती देगा।
कई बड़े क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा
बैठक में ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य, कृषि, व्यापार और तकनीक से जुड़ी कई प्रमुख डच कंपनियों के CEO भी शामिल हुए। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने भारत सरकार के सुधार एजेंडे की सराहना करते हुए भारत में निवेश और विस्तार की योजनाएं साझा कीं।

