महाराष्ट्र में पशु क्रूरता के सबसे ज्यादा मामले, एनसीआरबी रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता

Thecity news
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महाराष्ट्र में बेजुबान जानवरों के खिलाफ बढ़ती हिंसा और क्रूरता ने गंभीर चिंता पैदा कर दी है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो यानी National Crime Records Bureau की पहली अलग पशु क्रूरता रिपोर्ट में राज्य 2,927 मामलों के साथ देश में शीर्ष पर पहुंच गया है। देशभर में दर्ज 9,039 मामलों में से लगभग एक-तिहाई मामले अकेले महाराष्ट्र से सामने आए हैं।

देशभर में 10 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

रिपोर्ट के अनुसार, पशु क्रूरता और हिंसा से जुड़े मामलों में पूरे देश में 10,312 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपपत्र दाखिल करने की दर करीब 96.7 प्रतिशत रही, जबकि दोषसिद्धि दर 80.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि ये आंकड़े केवल दर्ज मामलों को दर्शाते हैं, जबकि वास्तविक घटनाएं इससे कहीं अधिक हो सकती हैं।

मवेशी तस्करी से लेकर पालतू जानवरों पर हमले तक

एनसीआरबी रिपोर्ट में दर्ज अपराधों में मवेशी तस्करी, कुत्तों और बिल्लियों के साथ हिंसा, घोड़ों, गधों, बकरियों और अन्य जानवरों के प्रति क्रूरता के मामले शामिल हैं।

पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि राज्य और देशभर में पशु संरक्षण कानूनों का प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

सख्त कानून और बेहतर व्यवस्था की मांग

पशु कल्याण संगठनों ने सरकार से पशु संरक्षण कानूनों को और सख्ती से लागू करने, बेहतर आश्रय सुविधाएं उपलब्ध कराने और आवारा पशुओं के लिए मजबूत प्रबंधन प्रणाली तैयार करने की मांग की है।

गैर सरकारी संगठन “प्योर लव फॉर एनिमल” चलाने वाले पुलिस अधिकारी Sudhir Kudalkar ने कहा कि पहली बार एनसीआरबी ने Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 के तहत देशभर के पशु क्रूरता मामलों को आधिकारिक रूप से दर्ज किया है।

उन्होंने सरकार, संबंधित अधिकारियों और Animal Welfare Board of India से पशु क्रूरता के अपराधों को गैर-जमानती बनाने और न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रुपए से अधिक करने की मांग की।

बीएनएस प्रावधानों से मिलेगी मजबूती

विशेषज्ञों का कहना है कि अलग रिकॉर्डिंग प्रणाली और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के प्रावधान लागू होने के बाद पशुओं के खिलाफ हिंसा को अब मामूली उल्लंघन नहीं, बल्कि गंभीर आपराधिक अपराध के रूप में देखा जाएगा। इससे भविष्य में नीति निर्माण और मुकदमेबाजी को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

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