मुंबई के वर्ली की तीन प्रमुख इमारतें और दुबई की विदेशी संपत्तियां भी कार्रवाई के दायरे में
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिवंगत गैंगस्टर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 700.27 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। एजेंसी ने यह कार्रवाई भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम (FEOA) के तहत की है।
ईडी द्वारा जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, मुंबई के वर्ली इलाके में स्थित राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू जैसी प्रमुख संपत्तियों को कुर्क किया गया है। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत करीब 497 करोड़ रुपये बताई गई है। इसके अलावा दुबई में स्थित लगभग 203.27 करोड़ रुपये मूल्य की विदेशी संपत्तियां भी एजेंसी ने अपने कब्जे में ली हैं।
मुंबई पुलिस की एफआईआर के आधार पर हुई कार्रवाई
ईडी ने बताया कि यह जांच मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज कई प्राथमिकी के आधार पर शुरू की गई थी। इकबाल मिर्ची के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC), शस्त्र अधिनियम, टाडा (TADA) और एनडीपीएस अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज थे।
जांच एजेंसी के मुताबिक, इकबाल मिर्ची संगठित अपराधों में शामिल था। उस पर मादक पदार्थों की तस्करी, रंगदारी वसूली और अवैध हथियारों से जुड़ी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि मिर्ची भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया था।
परिवार और सहयोगियों के नाम पर खरीदी गईं संपत्तियां
ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि अपराध से अर्जित धन का इस्तेमाल भारत और विदेशों में संपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। एजेंसी के अनुसार, ये संपत्तियां मिर्ची के परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और उससे जुड़ी कंपनियों एवं संस्थाओं के नाम पर खरीदी गई थीं।
जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया कि सर मोहम्मद यूसुफ ट्रस्ट से जुड़ी वर्ली की संपत्तियां वर्ष 1986 में रॉकसाइड एंटरप्राइजेज के जरिए केवल 6.5 लाख रुपये में खरीदी गई थीं। हालांकि दस्तावेजों में इन संपत्तियों का मालिकाना हक ट्रस्ट के नाम पर था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण कथित तौर पर इकबाल मिर्ची और उसके परिवार के पास ही था।
अदालत में तथ्यों को छिपाने का आरोप
ईडी ने आरोप लगाया कि ट्रस्ट ने इकबाल मिर्ची के साथ मिलकर अदालत के समक्ष तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। एजेंसी का कहना है कि पिछली कुर्की कार्रवाई से संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाई गईं और अदालत को गुमराह करने की कोशिश की गई।

