पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो नीति के तहत तेज हुई कार्रवाई, राज्य में 11 हिरासत केंद्र स्थापित
पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पहली बार भाजपा सरकार बनने के बाद अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। राज्य सरकार की ‘3D’ नीति—पता लगाओ, हटाओ और निर्वासित करो—के लागू होने के बाद सीमा क्षेत्रों में हलचल बढ़ गई है और भारत-बांग्लादेश सीमा पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं।
क्या है सरकार की ‘3D’ नीति?
भाजपा ने चुनाव से पहले अवैध घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया था और सत्ता में आने के बाद इसे सख्ती से लागू करने का दावा किया है। इस नीति के तहत प्रशासन अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें डाटाबेस से हटाता है और फिर निर्वासन की प्रक्रिया शुरू करता है।
मुख्यमंत्री अधिकारी के अनुसार, नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के दायरे में न आने वाले सभी लोग अवैध माने जाएंगे और उन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत देश से बाहर किया जाएगा।
राज्य में हिरासत केंद्र और कार्रवाई
सरकार ने राज्य भर में 11 हिरासत केंद्र स्थापित किए हैं, जहां अवैध प्रवासियों को रखा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार, इनमें फिलहाल 335 लोग हिरासत में हैं, जिनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे शामिल हैं।
सबसे अधिक मामले उत्तरी 24 परगना जिले के बसीरहाट क्षेत्र से सामने आए हैं।
किन जिलों में बने हैं डिटेंशन सेंटर?
बारुईपुर, सुंदरबन, बशीरहाट, बोनगांव, बारासात, मुर्शिदाबाद, जंगीपुर, कृष्णानगर, मालदा, कूच बिहार और दक्षिण दिनाजपुर जैसे जिलों में हिरासत केंद्र बनाए गए हैं।
सरकार ने पुलिस को निर्देश दिया है कि निर्वासन प्रक्रिया को तेज किया जाए और सीधे सीमा सुरक्षा बल (BSF) के माध्यम से बांग्लादेश सीमा रक्षक बल (BDR) के साथ समन्वय कर कार्रवाई की जाए।
सीमा पर बढ़ी हलचल
कार्रवाई तेज होने के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा के कई हिस्सों में लोगों की भीड़ बढ़ गई है। उत्तर 24 परगना के हकीमपुर सीमा चौकी पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो रहे हैं और बांग्लादेश लौटने की कोशिश कर रहे हैं।
कुछ प्रवासियों ने बताया कि रोजगार और रहने की समस्या के कारण वे अब वापस लौटने को मजबूर हैं।
पृष्ठभूमि और सुरक्षा चिंता
पश्चिम बंगाल की लगभग 2,216 किलोमीटर लंबी सीमा बांग्लादेश से लगती है, जिसमें से कई हिस्से अब भी बिना बाड़ के हैं। लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध घुसपैठ की समस्या बनी हुई है।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले कई दशकों में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासी भारत में प्रवेश कर चुके हैं, जिसे सुरक्षा और जनसंख्या संतुलन के लिए चुनौती माना जा रहा है।

