सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई आरक्षण व्यवस्था लागू, ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत की सीमा में; चुनावी प्रक्रिया शुरू
महाराष्ट्र में ग्रामीण लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनावी महासंग्राम की औपचारिक शुरुआत हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने जनवरी से दिसंबर 2026 के बीच कार्यकाल समाप्त होने वाली तथा नवगठित ग्रामपंचायतों सहित कुल 14,237 ग्रामपंचायतों में सार्वत्रिक चुनावों की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कुल आरक्षण की 50 प्रतिशत सीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा, जिससे ग्रामपंचायतों की आरक्षण व्यवस्था और चुनावी गणित में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
छत्रपती संभाजीनगर विभाग में सबसे ज्यादा ग्रामपंचायत चुनाव
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, सबसे अधिक 4,134 ग्रामपंचायतों के चुनाव छत्रपती संभाजीनगर विभाग में होंगे। इसके अलावा पुणे विभाग में 2,870, नाशिक में 2,476, अमरावती में 2,451, नागपुर में 1,508 और कोकण विभाग में 798 ग्रामपंचायतों में मतदान कराया जाएगा।
इन चुनावों को आगामी स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों का सेमीफाइनल माना जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने लगी हैं।
50 प्रतिशत आरक्षण सीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश
राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन ग्रामपंचायतों में कुल आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो रहा है, वहां नागरिकों के पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित सीटों में आवश्यक कटौती की जाएगी।
नई आरक्षण व्यवस्था लागू होने के कारण फरवरी 2026 में घोषित प्रभाग रचना कार्यक्रम तथा 4 मई को अंतिम रूप दिए जाने वाली प्रक्रिया को रद्द कर पूरी कवायद दोबारा शुरू करनी पड़ी है। आयोग का कहना है कि नई व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप लागू की जा रही है।
ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत की सीमा के भीतर रहेगा
चुनाव आयोग ने ग्रामपंचायतों में सदस्य संख्या के अनुसार ओबीसी आरक्षण का नया फार्मूला भी तय किया है।
इसके अनुसार 7 सदस्यीय ग्रामपंचायत में 1 सीट, 9 और 11 सदस्यीय ग्रामपंचायत में 2 सीटें, 13 सदस्यीय ग्रामपंचायत में 3 सीटें तथा 17 सदस्यीय ग्रामपंचायत में 4 सीटें ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगी।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि कुल 50 प्रतिशत आरक्षण और 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण की गणना करते समय भिन्नांक (फ्रैक्शन) को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, जिससे आरक्षण निर्धारण अधिक सटीक तरीके से किया जा सके।
जानिए आरक्षण और चुनावी प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल
ग्रामपंचायत चुनावों के लिए आरक्षण निर्धारण और प्रभाग रचना की प्रक्रिया तय कर दी गई है।
- 12 जून: आरक्षण लॉटरी निकाली जाएगी।
- 19 जून: प्रभागवार आरक्षण का प्रारूप प्रकाशित होगा।
- 19 से 25 जून: आपत्तियां और सुझाव दर्ज किए जा सकेंगे।
- 3 जुलाई: उपविभागीय अधिकारी आपत्तियों पर अपनी राय प्रस्तुत करेंगे।
- 8 जुलाई: जिलाधिकारी अंतिम अधिसूचना को मंजूरी देंगे।
- 10 जुलाई: अंतिम प्रभाग रचना और आरक्षण सूची सार्वजनिक की जाएगी।
इसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाने की संभावना है।
ग्रामीण महाराष्ट्र में फिर गरमाएगा चुनावी माहौल
विधान परिषद के स्थानीय स्वराज्य संस्था निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के बाद अब ग्रामपंचायत, जिला परिषद, पंचायत समिति और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों के चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं।
राजनीतिक दलों ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। आने वाले हफ्तों में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही ग्रामीण महाराष्ट्र में राजनीतिक सरगर्मियां और चुनावी मुकाबला तेज होने की संभावना है।

