महाराष्ट्र में ई-बस क्रांति: 2047 तक एसटी बेड़े को 100% इलेक्ट्रिक बनाने का लक्ष्य, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

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‘विकसित महाराष्ट्र’ विजन के तहत परिवहन क्षेत्र में बड़ा बदलाव

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने ‘विकसित महाराष्ट्र’ के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य परिवहन महामंडल (MSRTC) के बस बेड़े को चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह इलेक्ट्रिक बनाने का महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत वर्ष 2029 तक 50 प्रतिशत, 2035 तक 80 प्रतिशत और 2047 तक 100 प्रतिशत बसों को ई-बसों में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ई-बसों के संचालन के लिए आवश्यक चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। ‘वर्षा’ निवास पर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने परियोजना की प्रगति की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एआई तकनीक से तय होंगे ई-बस संचालन के उपयुक्त मार्ग

बैठक में मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि जिन मार्गों पर पर्यावरण अनुकूल ई-बसें चलाई जानी हैं, उनका अध्ययन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) तकनीक की मदद से किया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि आपूर्तिकर्ताओं से बसें प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर उनका निरीक्षण पूरा किया जाए ताकि संचालन में देरी न हो।

मुख्यमंत्री ने ई-बसों के लिए एक समग्र इकोसिस्टम विकसित करने पर भी जोर दिया। साथ ही, जिन मार्गों पर वर्तमान में निजी बसें संचालित हो रही हैं, उनका अध्ययन कर वहां ई-बस सेवा शुरू करने की संभावनाओं पर भी कार्य करने को कहा।

5150 ई-बसों की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम जारी

मुख्यमंत्री ने बताया कि महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल वर्तमान में ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट (GCC) मॉडल पर 5150 ई-बसों की बड़ी परियोजना लागू कर रहा है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य के यात्रियों को आधुनिक, आरामदायक और प्रदूषण-मुक्त सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

बैठक में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से), मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र, अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, एसटी के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. माधव कुसेकर, निवेश सलाहकार कौस्तुभ धवसे तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

ई-वाहन नीति के तहत मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार की मौजूदा ई-वाहन नीति के अनुसार सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक बसों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। नीति के तहत 1500 ई-बसों के लिए बस की कीमत का 10 प्रतिशत अथवा अधिकतम 20 लाख रुपये तक का अनुदान देने का प्रावधान है।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति राज्य में पर्यावरण-अनुकूल, टिकाऊ और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

महाराष्ट्र में हरित परिवहन को मिलेगा बढ़ावा

ई-बस परियोजना के विस्तार से राज्य में कार्बन उत्सर्जन कम करने, ईंधन लागत घटाने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिलेगी। सरकार का मानना है कि आने वाले वर्षों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी राज्य के परिवहन क्षेत्र की रीढ़ बनेगी और ‘विकसित महाराष्ट्र’ के लक्ष्य को हासिल करने में अहम भूमिका निभाएगी।

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