मुंबई में क्लस्टर पुनर्विकास को मिली रफ्तार, 2031 तक 59 हजार नए घर बनने की संभावना

Thecity news
4 Min Read

मुंबई: सीमित भूमि उपलब्धता और तेजी से पुराने होते आवासीय ढांचों के बीच मुंबई अब क्लस्टर आधारित पुनर्विकास मॉडल की ओर तेजी से बढ़ रही है। वर्ष 2026 के पहले 90 दिनों में ही 70 डेवलपर समझौते होने से शहर में पुनर्विकास गतिविधियों को नई गति मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में यही मॉडल मुंबई के आवासीय विकास की दिशा तय करेगा।

2031 तक 59 हजार नए घरों का अनुमान

एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2031 तक पुनर्विकास परियोजनाओं के माध्यम से मुंबई में लगभग 59,000 नए आवासीय इकाइयों का निर्माण संभव है। इसके अलावा इन परियोजनाओं से महाराष्ट्र सरकार को करीब 9,115 करोड़ रुपए का स्टांप शुल्क राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। यह आंकड़ा पुनर्विकास क्षेत्र की आर्थिक और शहरी विकास में बढ़ती भूमिका को दर्शाता है।

1,094 हाउसिंग सोसायटियां पुनर्विकास प्रक्रिया में शामिल

मुंबई में वर्तमान समय में 1,094 हाउसिंग सोसायटियां पुनर्विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं। इन परियोजनाओं के जरिए करीब 432 एकड़ भूमि का नया और अधिक प्रभावी उपयोग संभव होगा। रिपोर्ट के मुताबिक 15 मार्च 2026 तक 52.2 एकड़ क्षेत्र में फैली 70 सोसायटियां पुनर्विकास के दायरे में आ चुकी थीं, जो डेवलपर्स की बढ़ती रुचि और क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं को दर्शाता है।

बोरीवली बना सबसे बड़ा पुनर्विकास हॉटस्पॉट

पुनर्विकास गतिविधियों के मामले में बोरीवली क्षेत्र सबसे आगे निकलकर उभरा है। यहां 220 पुनर्विकास परियोजनाएं चल रही हैं, जिससे यह क्षेत्र मुंबई के भविष्य के आवासीय विकास का प्रमुख केंद्र बनता दिखाई दे रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी उपनगरों में बढ़ती मांग और उपलब्ध भूमि के बेहतर उपयोग के कारण बोरीवली पुनर्विकास का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।

1.6 लाख पुरानी इमारतों के लिए जरूरी बना पुनर्विकास

बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) की 2017 की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार मुंबई में 30 वर्ष से अधिक पुरानी लगभग 1.6 लाख इमारतें हैं, जिन्हें संरचनात्मक ऑडिट के लिए चिन्हित किया गया है। इनमें 46 प्रतिशत इमारतें पश्चिम उपनगरों, 28 प्रतिशत दक्षिण मुंबई और 26 प्रतिशत पूर्वी उपनगरों में स्थित हैं। ऐसे में पुनर्विकास केवल शहरी सौंदर्यीकरण का माध्यम नहीं, बल्कि सुरक्षित और आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की आवश्यकता भी बन गया है।

क्लस्टर मॉडल की ओर बढ़ रहा शहर

डीसीपीआर-2034 और स्व-पुनर्विकास नीति जैसे नीतिगत सुधारों के बाद बड़े भूखंडों पर पुनर्विकास परियोजनाओं को भी गति मिली है। वर्ष 2026 में 10,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखंड कुल पुनर्विकास क्षेत्र के आधे से अधिक हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि मुंबई अब इमारत-आधारित पुनर्विकास से आगे बढ़कर क्लस्टर आधारित और अधिक संगठित विकास मॉडल को अपना रही है।

दीर्घकालिक विकास में बढ़ेगी पुनर्विकास की भूमिका

नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल के अनुसार, भूमि की कमी और पुराने होते आवासीय ढांचे को देखते हुए मुंबई के दीर्घकालिक विकास में पुनर्विकास की भूमिका लगातार बढ़ती जाएगी। उनका कहना है कि क्लस्टर आधारित पुनर्विकास न केवल बेहतर आवास उपलब्ध कराएगा बल्कि शहरी बुनियादी ढांचे को भी अधिक व्यवस्थित और टिकाऊ बनाएगा।

Share This Article