भारतीय नौसेना को मिलेंगे 8 नए युद्धपोत, 53,866 करोड़ रुपये का करार

Thecity news
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रक्षा मंत्रालय ने दो सरकारी शिपयार्ड कंपनियों के साथ समझौता किया है, इन युद्धपोतों में आधुनिक मिसाइल, हथियार और सेंसर सिस्टम लगाए जाएंगे।

भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट यानी आधुनिक युद्धपोत बनाने का करार किया है। इसके लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ 53,866.50 करोड़ रुपये का समझौता हुआ है।

नई दिल्ली के कर्तव्य भवन-2 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए।

समझौते के तहत जीआरएसई पांच कॉर्वेट बनाएगा, जबकि जीएसएल तीन युद्धपोतों का निर्माण करेगा। इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना खुद तैयार करेगी। वहीं, इनका निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए चुनी गई सरकारी शिपयार्ड कंपनियां करेंगी। इसे देश में स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।

आधुनिक मिसाइल और सेंसर सिस्टम से होंगे लैस

नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट आधुनिक मिसाइलों, हथियारों और सेंसर सिस्टम से लैस होंगे। इनकी मदद से भारतीय नौसेना हवा, समुद्र और समुद्र के भीतर से आने वाले खतरों का मुकाबला कर सकेगी।

इन युद्धपोतों के शामिल होने से समुद्री व्यापारिक रास्तों की सुरक्षा, दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ कार्रवाई, तटीय सुरक्षा और समुद्री निगरानी जैसे अभियानों में नौसेना की क्षमता बढ़ेगी।

रक्षा उद्योग को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

इस परियोजना का लाभ केवल भारतीय नौसेना तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे देश के रक्षा उद्योग और स्वदेशी जहाज निर्माण क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा।

अगले 10 वर्षों में शिपयार्ड में करीब 72 लाख मानव कार्य दिवस और सहायक उद्योगों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र में 460 लाख मानव कार्य दिवसों के रोजगार पैदा होने की उम्मीद है।

मेड इन इंडिया उपकरणों और स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल से यह परियोजना रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगी और मेक इन इंडिया अभियान को भी गति देगी।

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