भारत में पहली बार सहकारी ढांचे पर आधारित टैक्सी सेवा शुरू होने जा रही है। इसका नाम ‘भारत टैक्सी’ रखा गया है। दिसंबर से इसकी आधिकारिक शुरुआत होगी, जबकि पायलट प्रोजेक्ट नवंबर में दिल्ली से शुरू किया जाएगा। शुरुआत में 650 ड्राइवर इस पहल से जुड़ेंगे, और दिसंबर तक 5 हजार से अधिक ड्राइवर और महिला ‘सारथी’ इसमें शामिल होंगी।
सरकार की निगरानी में सुरक्षित टैक्सी सर्विस
अब तक टैक्सी सेवाओं पर निजी कंपनियों जैसे ओला और उबर का दबदबा रहा है, लेकिन इनके संचालन को लेकर सुरक्षा और पारदर्शिता पर सवाल उठते रहे हैं। इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने सरकारी निगरानी वाली टैक्सी सेवा ‘भारत टैक्सी’ शुरू करने का फैसला किया है। यह पहल यात्रियों को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और भरोसेमंद यात्रा सुविधा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म
‘भारत टैक्सी’ देश का पहला राष्ट्रीय सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म होगा। इसे सहकारिता मंत्रालय और राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (NeGD) ने मिलकर तैयार किया है। इसमें खास बात यह है कि ड्राइवर भी सह-मालिक (co-owners) होंगे। हाल ही में इसके लिए सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड के साथ समझौता (MoU) किया गया है।
सदस्यता आधारित मॉडल और नेतृत्व संरचना
यह सेवा सदस्यता आधारित मॉडल पर चलेगी, जिसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड करेगा। इस संस्था की स्थापना जून 2025 में ₹300 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी के साथ हुई थी। ‘भारत टैक्सी’ ऐप आधारित सेवा होगी और इसे डिजिटल इंडिया मिशन का हिस्सा बनाया गया है। संचालन परिषद में अमूल के एमडी जयेन मेहता को चेयरमैन और एनसीडीसी के उप प्रबंध निदेशक रोहित गुप्ता को वाइस चेयरमैन बनाया गया है।
महिला सशक्तिकरण और रोजगार सृजन पर फोकस
‘भारत टैक्सी’ के माध्यम से न केवल ड्राइवरों को आर्थिक स्वावलंबन मिलेगा, बल्कि 5 हजार महिला ड्राइवरों (‘सारथी’) को भी इसमें जोड़ा जाएगा। इससे महिला सशक्तिकरण और सुरक्षित यात्रा दोनों को बढ़ावा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में यह प्लेटफॉर्म देश के हर राज्य में फैले और लाखों युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करे।
