केंद्र सरकार ने तंबाकू उत्पादों पर कर व्यवस्था को और सख्त करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत अब सिगरेट की लंबाई और फिल्टर के आधार पर प्रति 1000 स्टिक पर ₹2050 से ₹8500 तक टैक्स लगाया जाएगा।
इसके अलावा कच्चे तंबाकू पर 60 से 70 प्रतिशत तक उत्पाद शुल्क लागू होगा।
सरकार का उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करना और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को नियंत्रित करना है।
💰 राज्यों को मिलेगा 41% राजस्व
उत्पाद शुल्क से प्राप्त राशि को वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
कुल कर संग्रह का 41 प्रतिशत हिस्सा राज्यों को दिया जाएगा, जिससे उन्हें स्वास्थ्य और जागरूकता योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन मिल सकेंगे।
🧾 पान मसाला पर उत्पादन क्षमता के आधार पर स्वास्थ्य उपकर
नई व्यवस्था के तहत पान मसाला उत्पादन इकाइयों पर मशीनों और उत्पादन क्षमता के आधार पर स्वास्थ्य उपकर लगाया जाएगा।
इस उपकर से प्राप्त राजस्व का एक हिस्सा:
- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम
- अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं
के लिए राज्यों के साथ साझा किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि सिगरेट, पान मसाला और अन्य तंबाकू उत्पादों पर ऊंचा टैक्स उनकी खपत को कम करने में प्रभावी साबित होगा।
📉 तंबाकू से होने वाले रोगों का भारी आर्थिक बोझ
अनुमानों के अनुसार, भारत में तंबाकू से जुड़ी बीमारियों का आर्थिक बोझ सालाना ₹24 लाख करोड़ से अधिक है।
उच्च कर दरें सिगरेट को सस्ता होने से रोकेंगी, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।
📊 1 फरवरी से 40% GST लागू
वर्तमान में पान मसाला, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, सिगार, हुक्का, जर्दा और सुगंधित तंबाकू पर:
- 28% GST
- अलग-अलग दरों पर क्षतिपूर्ति उपकर
लागू था, लेकिन 1 फरवरी 2026 से GST की दर बढ़ाकर 40% कर दी जाएगी।
इसके साथ ही उत्पाद शुल्क और क्षतिपूर्ति उपकर भी लागू रहेंगे।
🔍 टैक्स चोरी रोकने में मिलेगी मदद
सरकार के अनुसार, मशीन और क्षमता आधारित उपकर से:
- टैक्स चोरी की पहचान आसान होगी
- राजस्व की सुरक्षा सुनिश्चित होगी
अब GST से RSP (कीमत) आधारित डेटा और उपकर से उत्पादन क्षमता का डेटा मिलेगा, जिसका मिलान:
- CCTV फुटेज
- औचक निरीक्षण
- चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित मशीन मानक
- जोखिम आधारित विश्लेषण
से किया जाएगा, जिससे कर वसूली में गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
🎥 CCTV लगाना अनिवार्य, 24 महीने तक फुटेज सुरक्षित
नई अधिसूचना के अनुसार:
- तंबाकू, जर्दा, सुगंधित तंबाकू और गुटखा बनाने वाली कंपनियों को
- 1 फरवरी से सभी पैकिंग मशीनों पर CCTV लगाना अनिवार्य होगा
- फुटेज को कम से कम 24 महीने तक सुरक्षित रखना होगा
यदि कोई मशीन लगातार 15 दिन तक बंद रहती है, तो उत्पाद शुल्क में छूट का दावा किया जा सकता है, लेकिन:
- विभाग को 3 कार्यदिवस पहले सूचना देना
- मशीन को सील कराना अनिवार्य होगा
🌍 WHO मानक से अभी भी कम है भारत में सिगरेट टैक्स
विश्व बैंक के अनुसार, भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स खुदरा मूल्य का करीब 53% है, जबकि
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) तंबाकू की खपत कम करने के लिए 75% या उससे अधिक टैक्स की सिफारिश करता है।

