संसद के बजट सत्र के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के अनुसार, वित्त वर्ष 2026-27 में देश की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर 6.8 से 7.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है। मजबूत मैक्रो फंडामेंटल्स और बीते वर्षों में किए गए कई नियामक सुधारों को इस विकास की मुख्य वजह बताया गया है।
आर्थिक सर्वे पेश किए जाने के बाद लोकसभा की कार्यवाही को 1 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
📊 वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था
सर्वे में कहा गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था इस समय अनिश्चितता के दौर से गुजर रही है, लेकिन भारत लगातार मजबूत विकास पथ पर बना हुआ है।
सरकार का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी, जो कि पहले की अपेक्षाओं से बेहतर है।
💸 महंगाई पर बड़ी राहत
आर्थिक सर्वे के मुताबिक, पिछले चार वर्षों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) से मापी गई औसत खुदरा महंगाई में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में खुदरा महंगाई: 6.7%
- वित्त वर्ष 2025-26 (दिसंबर तक): 1.7%
हालांकि, सर्वे में यह भी चेतावनी दी गई है कि नई CPI सीरीज लागू होने से महंगाई के आंकड़ों की व्याख्या में सावधानी बरतने की जरूरत होगी।
🤖 पहली बार AI पर अलग अध्याय
इस साल के आर्थिक सर्वे में कुल 16 अध्याय शामिल किए गए हैं। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर एक अलग अध्याय रखा गया है, जिसमें AI से जुड़े अवसरों और चुनौतियों का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।
इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, स्वास्थ्य क्षेत्र और विभिन्न देशों के साथ व्यापार समझौतों पर भी विशेष अध्ययन शामिल है।
🗣️ प्रधानमंत्री का बयान
बजट सत्र की शुरुआत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
“इस सरकार की पहचान रही है—रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म। आज समय व्यवधान का नहीं, बल्कि समाधान का है। देश दीर्घकालिक समस्याओं से निकलकर स्थायी समाधान की ओर बढ़ रहा है।”
📌 क्या होता है आर्थिक सर्वे?
आर्थिक सर्वे एक महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज है, जो देश की आर्थिक स्थिति का विस्तृत आकलन प्रस्तुत करता है।
यह तीन भागों में होता है—
- आर्थिक विकास की संभावनाएं और चुनौतियां
- विभिन्न क्षेत्रों का प्रदर्शन
- रोजगार, महंगाई, आयात-निर्यात, उत्पादन और बेरोजगारी से जुड़े आंकड़े

