रेल बजट का इतिहास: 92 साल पुरानी परंपरा क्यों और कैसे हुई खत्म? जानिए पूरी कहानी

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रेल बजट का इतिहास: 92 साल पुरानी परंपरा को मोदी सरकार ने क्यों किया खत्म?

भारत के बजटीय इतिहास में साल 2017 एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुआ, जब केंद्र की मोदी सरकार ने रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया। ब्रिटिश काल से चली आ रही 92 साल पुरानी परंपरा को समाप्त करते हुए सरकार ने यह फैसला लिया कि अब रेलवे से जुड़ी घोषणाएं भी 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट का हिस्सा होंगी।


📜 92 साल पुरानी परंपरा कैसे शुरू हुई?

भारत में अलग रेल बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत 1924 में ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। उस समय भारतीय रेलवे को देश की सबसे बड़ी आय-व्यय वाली संस्था माना जाता था, इसलिए इसके लिए अलग बजट जरूरी समझा गया।
1924 से लेकर 2016 तक हर साल आम बजट से दो दिन पहले रेल मंत्री संसद में रेल बजट पेश करते थे।


🚆 एक्वोर्थ समिति की अहम भूमिका

रेल बजट को अलग करने की सिफारिश 1921 में बनी 10 सदस्यीय एक्वोर्थ समिति ने की थी। इस समिति के अध्यक्ष प्रसिद्ध अर्थशास्त्री विलियम मिशेल एक्वोर्थ थे।
समिति का मानना था कि रेलवे के वित्तीय प्रदर्शन को सुधारने के लिए उसे स्वतंत्र बजट दिया जाना चाहिए। इसी सिफारिश के आधार पर 1924 में अलग रेल बजट की व्यवस्था लागू हुई।


⚖️ संवैधानिक प्रावधान क्या कहते हैं?

भारतीय संविधान में कहीं भी ‘रेल बजट’ शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। इसे अनुच्छेद 112 और 204 के तहत धन विधेयक के रूप में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता था।
रेल बजट की कार्यवाही का सीधा प्रसारण पहली बार 24 मार्च 1994 को किया गया था।


🏆 रेल बजट से जुड़े ऐतिहासिक रिकॉर्ड

  • लालू प्रसाद यादव ने सबसे ज्यादा लगातार 6 बार (2004–2009) रेल बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया
  • ममता बनर्जी देश की पहली महिला रेल मंत्री बनीं, जिन्होंने 2002 में रेल बजट पेश किया
  • सुरेश प्रभु (2016) आखिरी रेल मंत्री थे जिन्होंने अलग रेल बजट पेश किया

📅 रेल बजट कब और क्यों हुआ बंद?

साल 2017 में केंद्र सरकार ने बजट की तारीख 28 फरवरी से बदलकर 1 फरवरी कर दी और उसी के साथ रेल बजट का आम बजट में विलय कर दिया।
सरकार का तर्क था कि इससे नीति निर्माण में दोहराव खत्म होगा और रेलवे के विकास को समग्र दृष्टिकोण मिलेगा।


🚄 भारतीय रेलवे का आधुनिक सफर

  • भारत की पहली यात्री ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली
  • 1986 में चाणक्यपुरी से पहली कंप्यूटर आरक्षण प्रणाली शुरू हुई
  • आज भारतीय रेल 14 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देने वाला देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम है

भारतीय रेलवे आज सिर्फ परिवहन का साधन नहीं, बल्कि देश की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है।

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