फिल्म कलाकारों के लिए अलग नियम बनाएगी सरकार, नए लेबर लॉ से मिलेगा कानूनी संरक्षण

Thecity news
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सुरक्षा, वेतन, बीमा और कार्य घंटे को लेकर बनेगा विशेष ढांचा; मसौदे पर मांगे जाएंगे सुझाव

फिल्म उद्योग से जुड़े कलाकारों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए लेबर लॉ के तहत फिल्म कलाकारों के लिए अलग नियम बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकार का उद्देश्य कला और मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े लोगों को स्पष्ट कानूनी संरक्षण और बेहतर कार्य परिस्थितियां प्रदान करना है।

श्रम मंत्री आकाश फुंडकर ने बुधवार को जानकारी दी कि फिल्म कलाकारों के लिए विशेष नियमों का मसौदा तैयार किया जाएगा। मसौदा तैयार होने के बाद कला क्षेत्र के विशेषज्ञों, संगठनों और संबंधित संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे, ताकि नियम व्यावहारिक और प्रभावी बन सकें।

मंत्री फुंडकर की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए श्रम कानून के तहत फिल्म उद्योग के लिए अलग नियम बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों पर सकारात्मक विचार करने के बाद अंतिम नियमों को अधिसूचित किया जाएगा।

बैठक में श्रम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आई ए कुंदन, श्रम आयुक्त एच पी तुन्मोड, उप सचिव रोशनी पाटिल समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा फिल्म अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे और पूनम ढिल्लों सहित उद्योग से जुड़े अन्य प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

चर्चा के दौरान कलाकारों, तकनीशियनों और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा, वेतन संरचना, बीमा सुविधा, कार्य घंटे और कल्याणकारी योजनाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। श्रम संहिता के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर भी जोर दिया गया।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि फिल्म उद्योग में कार्यरत लोगों को अक्सर असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है, जिसके कारण उन्हें कई सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है। नए नियमों के माध्यम से उन्हें संगठित और संरक्षित ढांचे में लाने की दिशा में कदम उठाया जाएगा।

नए श्रम संहिता के ढांचे के भीतर कलाकारों और संबंधित कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट और पारदर्शी नियम तैयार किए जाएंगे। सरकार का प्रयास है कि उद्योग में काम करने वाले हर स्तर के कर्मचारी को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा मिल सके।

बैठक में फिल्म उद्योग के विभिन्न विभागों—जैसे अभिनय, तकनीकी, सहायक स्टाफ और अन्य कर्मचारियों—की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। सरकार ने संकेत दिए हैं कि अंतिम नियमों के जरिए इस क्षेत्र में काम करने वालों के लिए स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

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