इलाहाबाद हाई कोर्ट की यूपी पुलिस पर सख्त टिप्पणी, कहा– उत्तर प्रदेश को ‘पुलिस राज्य’ नहीं बनने देंगे

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इलाहाबाद हाई कोर्ट का यूपी पुलिस पर कड़ा रुख, ‘पुलिस राज्य’ बनने की चेतावनी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पर बेहद गंभीर टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि राज्य में कुछ पुलिस अधिकारी न्यायिक अफसरों, खासकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) पर मनमाफिक आदेश पारित कराने का दबाव बना रहे हैं।
यह टिप्पणी जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एक एनकाउंटर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की।

सुनवाई के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण और अपर मुख्य सचिव (गृह) संजय प्रसाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहे।


🧑‍⚖️ ‘उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य नहीं बनने देंगे’

कोर्ट ने मिर्जापुर निवासी राजू उर्फ राजकुमार की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए साफ शब्दों में कहा कि

“न्यायालय उत्तर प्रदेश को पुलिस राज्य बनने की अनुमति नहीं दे सकता।”

कोर्ट ने तथाकथित ‘हाफ-एनकाउंटर’ संस्कृति पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि कई पुलिस अधिकारी

  • समय से पहले प्रमोशन
  • प्रशंसा
  • और लोकप्रियता हासिल करने
    के लिए हथियारों का अनावश्यक इस्तेमाल कर रहे हैं और आरोपियों के पैरों में गोली मारकर उन्हें घायल कर देते हैं।

⚠️ न्यायिक अफसरों पर दबाव बनाने का आरोप

हाई कोर्ट ने खुलासा किया कि उसे कई न्यायिक अधिकारियों और बार एसोसिएशनों से शिकायतें मिली हैं कि कुछ युवा आईपीएस अधिकारी

  • अपने पद का हवाला देकर
  • न्यायिक अफसरों पर दबाव बनाने
    की कोशिश करते हैं।

कोर्ट ने यहां तक कहा कि ऐसी टकराव की स्थिति को रोकने के लिए एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का तबादला भी करना पड़ा।


⚖️ वैधानिक रास्ता मौजूद, दबाव अस्वीकार्य

कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर पुलिस अधिकारी किसी न्यायिक आदेश से असंतुष्ट हैं तो उनके पास

  • पुनरीक्षण याचिका दायर करने
  • या उच्च अदालत में चुनौती देने
    का वैधानिक विकल्प मौजूद है।

न्यायालय ने कहा कि पुलिस और न्यायिक अधिकारियों के बीच आपसी सम्मान बेहद जरूरी है, वरना इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा।


🚨 अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनकाउंटर मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों के आधार पर नई गाइडलाइंस जारी कीं और उनके सख्त पालन के निर्देश दिए।

कोर्ट ने चेतावनी दी कि

यदि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन हुआ, तो संबंधित जिले के एसपी, एसएसपी और पुलिस कमिश्नर को व्यक्तिगत रूप से अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।


🗣️ डीजीपी राजीव कृष्ण का बयान

सुनवाई के दौरान डीजीपी राजीव कृष्ण ने हाई कोर्ट की टिप्पणियों से सहमति जताते हुए कहा कि

पुलिस को कानून के दायरे में रहकर ही कार्रवाई करनी चाहिए।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी पुलिस इकाइयों को उचित प्रोटोकॉल के पालन के लिए जरूरी निर्देश जारी किए जाएंगे।

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