कभी चीनी और पेपर मिलों के लिए देशभर में पहचान रखने वाला बिहार अब अपने बंद पड़े उद्योगों को दोबारा जीवित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिलों को फिर से शुरू करने की तैयारी तेज हो गई है। सरकार का दावा है कि इस पहल से राज्य में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी, किसानों को बाजार मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
कभी ‘चीनी का कटोरा’ था बिहार
एक समय बिहार को भारत का ‘चीनी का कटोरा’ कहा जाता था। देश के कुल चीनी उत्पादन में राज्य की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक मानी जाती थी। आजादी से पहले यहां 33 चीनी मिलें संचालित होती थीं। गन्ना खेती, चीनी उत्पादन और उससे जुड़े उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था की मजबूत आधारशिला थे।
साल 1933 से 1940 के बीच बिहार का चीनी उद्योग तेजी से बढ़ा, लेकिन समय के साथ आधुनिक तकनीक की कमी, पुरानी मशीनें, बढ़ती लागत और घटते उत्पादन के कारण उद्योग कमजोर पड़ता गया।
सरकारी अधिग्रहण भी नहीं बचा सका उद्योग
1977 से 1985 के बीच कई चीनी मिलों का सरकारी अधिग्रहण किया गया। कर्पूरी ठाकुर सरकार के दौरान सकरी (मधुबनी), रैयाम और लोहट (दरभंगा), बनमनखी (पूर्णिया), मोतीपुर (मुजफ्फरपुर), पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर समेत कई मिलें सरकार के नियंत्रण में आईं।
हालांकि सरकारी प्रबंधन के बावजूद मिलों की स्थिति नहीं सुधर सकी। लगातार बढ़ते घाटे के चलते 1997-98 के बाद अधिकांश चीनी मिलों पर ताले लग गए।
2005 में पुनर्जीवन की कोशिश, फिर निजी कंपनियों को मिली जिम्मेदारी
साल 2005 में बिहार स्टेट शुगर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को बंद मिलों के पुनर्जीवन की जिम्मेदारी सौंपी गई। विशेषज्ञों ने कुछ मिलों को कृषि आधारित उद्योगों में बदलने की सिफारिश की, जबकि सकरी चीनी मिल को डिस्टिलरी में बदलने का प्रस्ताव भी दिया गया।
इसके बाद 2008 में अधिकांश बंद मिलों की नीलामी कर उन्हें निजी कंपनियों को सौंप दिया गया। उम्मीद थी कि निवेश होगा और उत्पादन दोबारा शुरू होगा, लेकिन अधिकांश निवेशकों ने अपेक्षित पूंजी नहीं लगाई। नतीजतन करोड़ों रुपये की परिसंपत्तियां वर्षों तक बंद पड़ी रहीं।
चीनी मिल ही नहीं, अन्य उद्योग भी हुए बंद
बिहार में सिर्फ चीनी उद्योग ही नहीं, बल्कि पेपर मिल, जूट मिल और कई अन्य बड़े उद्योग भी कुप्रबंधन, तकनीकी पिछड़ेपन, भ्रष्टाचार और राजनीतिक उपेक्षा का शिकार हुए।
दरभंगा की प्रसिद्ध अशोक पेपर मिल इसका प्रमुख उदाहरण है। वर्ष 1958 में स्थापित इस मिल से किसानों और स्थानीय लोगों को रोजगार की उम्मीद थी, लेकिन समय के साथ यह भी बंद हो गई और हजारों लोग बेरोजगार हो गए।
किसानों और मजदूरों पर पड़ा सबसे बड़ा असर
चीनी मिलों के बंद होने से गन्ना किसानों के सामने अपनी फसल बेचने का संकट खड़ा हो गया। दूसरी ओर हजारों मजदूरों का रोजगार छिन गया, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ा।
रोजगार का मुद्दा लंबे समय से बिहार विधानसभा चुनावों का प्रमुख विषय रहा है और लगभग सभी राजनीतिक दल चुनावी घोषणापत्र में बंद चीनी मिलों को फिर से शुरू करने का वादा करते रहे हैं।
नई औद्योगिक नीति के तहत बड़ा प्लान
अब बिहार सरकार ने ‘समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार’ विजन के तहत बंद उद्योगों को पुनर्जीवित करने की व्यापक रणनीति बनाई है।
नई औद्योगिक नीति के तहत सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं—
- राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य।
- निवेशकों को सरकारी जमीन 1 रुपये की प्रतीकात्मक दर पर उपलब्ध कराने की योजना।
- निवेशकों के लिए विशेष सब्सिडी और प्रोत्साहन।
- आधुनिक तकनीक आधारित चीनी मिलें, जहां चीनी के साथ एथेनॉल और बिजली का भी उत्पादन होगा।
- बंद मिलों की जमीन पर निवेश आसान बनाने के लिए कानून में संशोधन।
नवंबर 2026 से शुरू होगी नई शुरुआत
सरकार के अनुसार पहले चरण में नवंबर 2026 के पेराई सत्र से सकरी (मधुबनी), रैयाम (दरभंगा) और सासामूसा (गोपालगंज) चीनी मिलों को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है।
सरकार का कहना है कि 20 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सकरी और रैयाम चीनी मिल परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा पूर्णिया की बनमनखी चीनी मिल सहित कई अन्य बंद इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए भी निवेशकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
अगले पांच वर्षों में राज्य में 25 नई चीनी मिलें स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।
क्या बदलेगी बिहार की औद्योगिक तस्वीर?
बिहार का औद्योगिक इतिहास जितना गौरवशाली रहा है, उसका पतन उतना ही चुनौतीपूर्ण रहा। बंद उद्योगों ने किसानों, मजदूरों और युवाओं की आजीविका पर गहरा असर डाला। अब राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति और बंद मिलों को दोबारा शुरू करने की योजना से उम्मीद जगी है कि बिहार में उद्योग, निवेश और रोजगार का नया दौर शुरू हो सकता है।

