इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस, विरोध प्रदर्शन के बाद कार्रवाई

Thecity news
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मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में शामिल होने के बाद अभिनेता के खिलाफ मुंबई पुलिस की कार्रवाई की खबर सामने आई है।

मुंबई पुलिस ने अभिनेता इमरान खान को 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर मुंबई में आयोजित विरोध प्रदर्शन में उनकी भागीदारी के बाद की गई है। हालांकि, नोटिस और कार्रवाई से जुड़ी परिस्थितियों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी है।

अगस्त क्रांति मैदान में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए थे इमरान

इमरान खान मुंबई के अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की जा रही थी। अभिनेता अपनी गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और बहन जैन मैरी खान के साथ वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया था।

अमेरिकी नागरिकता और ओसीआई कार्ड को लेकर उठा सवाल

इमरान खान का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनके पास अमेरिकी नागरिकता और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होने की जानकारी सामने आई है। ओसीआई कार्डधारकों को भारत में रहने और काम करने की अनुमति मिलती है, लेकिन उन्हें भारतीय नागरिकों के समान सभी राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते।

विदेशी नागरिकों और ओसीआई कार्डधारकों की राजनीतिक गतिविधियों पर लागू नियमों के संदर्भ में इस मामले को देखा जा रहा है। हालांकि, अभिनेता के खिलाफ कार्रवाई का सटीक कानूनी आधार संबंधित आधिकारिक दस्तावेजों से स्पष्ट होना बाकी है।

किरीट सोमैया ने की थी कार्रवाई की मांग

भाजपा के पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इमरान खान के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने इमिग्रेशन अधिकारियों और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अभिनेता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने की मांग की थी।

सोमैया ने सवाल उठाया था कि अमेरिकी नागरिकता और ओसीआई कार्ड रखने वाले इमरान खान भारत की घरेलू राजनीति से जुड़े विरोध प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए। उन्होंने मामले की जांच और कार्रवाई की मांग की थी।

प्रदर्शन के बाद अभिनेता की भारत में रहने की स्थिति और उनके खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। मामले में नोटिस की आधिकारिक जानकारी और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आने के बाद स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।

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