जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बंद कराने की मांग तेज, व्यापारियों ने एलजी को लिखी चिट्ठी

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कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ और खान मार्केट के व्यापारियों ने सुरक्षा और कारोबार पर असर का हवाला देते हुए वैकल्पिक प्रदर्शन स्थल बनाने की मांग की है।

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर।

दिल्ली के जंतर-मंतर को नियमित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने की मांग तेज हो गई है। कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ और खान मार्केट के व्यापारी संगठनों ने उपराज्यपाल को संयुक्त पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने और प्रदर्शनों के लिए किसी बड़े खुले मैदान को तय करने की मांग की है। वहीं, खान मार्केट एसोसिएशन और दिल्ली किराना कमेटी ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

व्यापारी संगठनों का कहना है कि जंतर-मंतर पर होने वाले प्रदर्शनों के कारण बैरिकेडिंग, सड़कें बंद होने और यातायात के रास्ते बदले जाने से आसपास के बाजारों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इससे कारोबार के साथ आम लोगों की आवाजाही भी प्रभावित होती है।

प्रदर्शनों से कारोबार और सुरक्षा पर असर का दावा

व्यापारियों ने उपराज्यपाल को भेजे पत्र में कहा है कि प्रदर्शनों के दौरान बाजारों में ग्राहकों की संख्या प्रभावित होती है। दुकानों, होटलों और रेस्टोरेंट के कारोबार पर असर पड़ता है। सामान की आपूर्ति और कर्मचारियों के आने-जाने में भी परेशानी होती है।

पत्र में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जताई गई है। व्यापारियों के मुताबिक, भीड़ के बीच भगदड़, आग लगने या किसी अन्य आपात स्थिति में लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियों में एंबुलेंस और दमकल की गाड़ियों को रास्ता मिलने में भी दिक्कत हो सकती है।

व्यापारी संगठनों ने जुलाई 2026 में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शनों और 10 अक्टूबर को हुए विरोध प्रदर्शनों का भी उल्लेख किया है। पत्र के मुताबिक, 23 जुलाई को कनॉट प्लेस के कारोबारियों को शाम 6:30 बजे तक दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बंद करने की सलाह दी गई थी। व्यापारियों का दावा है कि इससे उनके कारोबार को नुकसान हुआ।

रामलीला मैदान और बुराड़ी में प्रदर्शन कराने का सुझाव

व्यापारी संगठनों ने स्पष्ट किया है कि वे शांतिपूर्ण प्रदर्शन और लोगों के अपनी बात रखने के अधिकार के खिलाफ नहीं हैं। उनका कहना है कि प्रदर्शन के अधिकार के साथ सुरक्षा, आवाजाही और कारोबार करने के अधिकार का भी संतुलन जरूरी है।

उन्होंने जंतर-मंतर के बजाय किसी बड़े और खुले मैदान में प्रदर्शन कराने का सुझाव दिया है। इसके लिए रामलीला मैदान और बुराड़ी के उपयुक्त मैदानों पर विचार करने की मांग की गई है।

उपराज्यपाल के सामने रखीं तीन मांगें

व्यापारी संगठनों ने उपराज्यपाल से तीन प्रमुख मांगें की हैं।

  • जंतर-मंतर पर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन व्यवस्था की तत्काल समीक्षा की जाए।
  • जंतर-मंतर को नियमित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाने और प्रदर्शनों को किसी उपयुक्त खुले मैदान में स्थानांतरित करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की जाए।
  • व्यापारी प्रतिनिधिमंडल को मुलाकात का समय दिया जाए और उचित समयसीमा के भीतर फैसला लिया जाए।

यह पत्र नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन समेत कनॉट प्लेस, पालिका बाजार, जनपथ और खान मार्केट के व्यापारी संगठनों की ओर से भेजा गया है। इसकी प्रतियां दिल्ली पुलिस कमिश्नर, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी भेजी गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं व्यापारी संस्थाएं

खान मार्केट एसोसिएशन ने अपनी याचिका में दावा किया है कि प्रदर्शनों के कारण लोगों की आजीविका प्रभावित हो रही है। वहीं, दिल्ली किराना कमेटी ने सीजेपी के प्रदर्शन के आह्वान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने सेंट्रल पार्क बंद कर दिया है। याचिकाकर्ता के मुताबिक, इससे वहां कारोबार करने वाले रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को नुकसान हो सकता है।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट पहले ही इस मामले पर सुनवाई कर रहा है। जस्टिस बागची ने कहा कि ये मिलती-जुलती याचिकाएं हैं, जिनमें कुछ लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं, जबकि कुछ इसका विरोध कर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश ने सभी पक्षों से समझदारी से काम लेने की उम्मीद जताई और कहा कि छोटे दुकानदारों की आजीविका इसी कारोबार पर निर्भर है। उनके परिवारों को होने वाली मुश्किलों को भी समझना जरूरी है।

अदालत ने कहा कि कारोबार को हुए नुकसान का मुद्दा 26 तारीख को उठाया जा सकता है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि एनडीएमसी के आदेश से सेंट्रल पार्क बंद होने के कारण व्यापारियों का कामकाज ठप हो जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि एनडीएमसी के आदेश के कारण कारोबार को नुकसान होता है, तो अदालत इस पर विचार कर सकती है और टॉर्ट कानून के तहत मुआवजे का आदेश भी दे सकती है।

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