अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट के बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी नहीं होने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के वरिष्ठ नेता Jayant Patil ने केंद्र सरकार से ईंधन दरों में तत्काल कटौती करने की मांग की है। उनका कहना है कि कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट का सीधा लाभ आम उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए।
कच्चे तेल की कीमत में 30 डॉलर प्रति बैरल तक गिरावट
जयंत पाटील ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि पिछले एक महीने के दौरान अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत लगभग 30 डॉलर प्रति बैरल तक कम हुई है। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों में कोई उल्लेखनीय राहत देखने को नहीं मिली है।
उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कीमतों में कमी आने के बाद भी उपभोक्ताओं को उसका प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलना चिंता का विषय है।
महंगे ईंधन से बढ़ रहा आम लोगों पर आर्थिक बोझ
राकांपा नेता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की ऊंची कीमतों का असर सीधे आम नागरिकों की जेब पर पड़ रहा है। किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों और मध्यम वर्गीय परिवारों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। ईंधन की महंगाई के कारण परिवहन लागत भी बढ़ती है, जिसका असर रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों पर दिखाई देता है।
उनके अनुसार, ईंधन कीमतों में कमी से न केवल परिवहन क्षेत्र को राहत मिलेगी, बल्कि आम लोगों के घरेलू बजट पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।
केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील
जयंत पाटील ने केंद्र सरकार से जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तत्काल कटौती करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता हुआ है तो उसका लाभ देश के करोड़ों उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए।
उन्होंने विश्वास जताया कि ईंधन दरों में कमी से आम जनता को आर्थिक राहत मिलेगी और महंगाई पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ईंधन कीमतों और कर ढांचे पर फिर छिड़ सकती है बहस
भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की दरों के बीच अंतर को लेकर लंबे समय से राजनीतिक और आर्थिक बहस होती रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि ईंधन की खुदरा कीमतों में केंद्रीय और राज्य करों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
जयंत पाटील के ताजा बयान के बाद एक बार फिर पेट्रोल-डीजल की कीमतों, कर ढांचे और उपभोक्ताओं को राहत देने के मुद्दे पर राजनीतिक चर्चा तेज होने की संभावना है।

