महाराष्ट्र में प्लास्टिक बंदी लागू होने के बावजूद बाजार में कृत्रिम फूलों का बढ़ता उपयोग अब सरकार के निशाने पर आ गया है। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधान परिषद में प्लास्टिक फूलों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ प्राकृतिक फूल उगाने वाले किसानों को राहत देना है।
नगर निगमों को दिए जाएंगे विशेष अधिकार
सरकार इस प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए नगर निगमों को विशेष अधिकार देने जा रही है। इसके तहत डेकोरेशन व्यवसायियों, बैंक्वेट हॉल और संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किए जाएंगे। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
किसानों की मांग पर बड़ा फैसला
सरकार का मानना है कि इस कदम से प्राकृतिक फूलों की मांग बढ़ेगी, जिससे किसानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। लंबे समय से किसान कृत्रिम फूलों के बढ़ते इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे।
कार्रवाई के आंकड़े
इस मामले में मंत्री पंकजा मुंडे ने जानकारी दी कि अप्रैल 2025 से जनवरी 2026 के बीच राज्यभर में 1,24,783 प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें से 3,390 मामलों में कार्रवाई करते हुए 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।
सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती
जांच के दौरान 67.54 मीट्रिक टन सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त किया गया, जो इस अभियान की गंभीरता को दर्शाता है। सरकार अब इस अभियान को और तेज करने की तैयारी में है।
पर्यावरण और रोजगार पर फोकस
सरकार का यह फैसला न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे स्थानीय रोजगार और कृषि आधारित व्यवसाय को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

