महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। राज्य के इतिहास में यह पहला अवसर होगा जब महाराष्ट्र विधानमंडल के दोनों सदन — विधानसभा और विधानपरिषद — बिना नेता प्रतिपक्ष के ही बजट सत्र संचालित करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष और उसका नेता अत्यंत आवश्यक होता है, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में दोनों सदनों में यह पद रिक्त है।
10 प्रतिशत नियम बना सबसे बड़ी अड़चन
2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति को भारी बहुमत मिला। नई विधानसभा का पहला सत्र दिसंबर 2024 में आयोजित हुआ था। परंपरानुसार पहले सत्र में नेता प्रतिपक्ष का चयन होता है, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने यह कहते हुए निर्णय लंबित रखा कि विपक्षी दलों में किसी भी एक दल के पास कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत आंकड़ा नहीं है।
यही स्थिति उच्च सदन यानी महाराष्ट्र विधानपरिषद में भी देखने को मिल रही है, जहां नेता प्रतिपक्ष का पद फिलहाल खाली है।
अंबादास दानवे का कार्यकाल खत्म, पद रिक्त
शिवसेना (यूबीटी) के एमएलसी अंबादास दानवे विधानपरिषद में नेता प्रतिपक्ष थे। अगस्त में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद यह पद खाली हो गया। इसके बाद कांग्रेस ने एमएलसी सतेज पाटिल को नेता प्रतिपक्ष बनाने का दावा पेश किया और दिसंबर 2025 के शीतकालीन सत्र में यह पत्र परिषद के सभापति राम शिंदे को सौंपा गया। हालांकि, इस पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
कांग्रेस की संख्या और घटने की आशंका
विधानपरिषद की कुल 78 सीटों में से कई सीटें रिक्त हैं। किसी भी विपक्षी दल के पास 10 प्रतिशत सदस्य संख्या नहीं है। कांग्रेस की एमएलसी प्रज्ञा सातव के बीजेपी में शामिल होकर इस्तीफा देने से पार्टी की संख्या घटकर 6 रह गई है। वहीं राजेश राठौड़ का कार्यकाल भी अगले महीने समाप्त होने वाला है, जिससे कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो सकती है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष के दावे पर 10 प्रतिशत नियम की बाधा बरकरार रहने की संभावना है।
सीएम का रुख: फैसला अध्यक्षों के अधिकार क्षेत्र में
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर स्पष्ट किया है कि नेता प्रतिपक्ष का निर्णय संबंधित सदनों के अध्यक्षों के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि सरकार को नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई आपत्ति नहीं है।
वहीं, शिवसेना (यूबीटी) के विधायक भास्कर जाधव को नेता प्रतिपक्ष बनाने की सिफारिश लंबे समय से लंबित है। लेकिन नियमों की समीक्षा और 10 प्रतिशत मानदंड के कारण इस बजट सत्र में भी फैसला होना मुश्किल नजर आ रहा है।
लोकतांत्रिक परंपरा पर सवाल
राज्य के इतिहास में पहली बार बजट सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष के संपन्न होने जा रहा है। इसे लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है कि क्या 10 प्रतिशत नियम में लचीलापन लाया जाएगा या फिर परंपरा के विपरीत सत्र ऐसे ही संचालित होगा।

