Maharashtra Municipal Elections: 68 नगरसेवक निर्विरोध, विपक्ष कोर्ट जाने की तैयारी, चुनाव आयोग ने लगाई रोक

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Maharashtra Municipal Elections: 68 नगरसेवक निर्विरोध, विपक्ष का हंगामा, चुनाव आयोग ने लगाई रोक

महाराष्ट्र में 29 महानगरपालिकाओं के लिए होने वाले चुनाव से पहले महायुति के 68 नगरसेवक निर्विरोध चुने जाने को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्षी दलों ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए दबाव और पैसों के खेल का आरोप लगाया है और कोर्ट जाने की तैयारी की है।

विवाद बढ़ने के बाद चुनाव आयोग ने इन 68 निर्विरोध नगरसेवकों के चुनाव परिणाम पर फिलहाल रोक लगा दी है और पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

‘नोटा’ के बिना निर्विरोध निर्वाचन नहीं होना चाहिए: ग्राहक पंचायत

मुंबई ग्राहक पंचायत ने भी इस मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा है कि चुनाव प्रक्रिया में ‘नोटा’ का विकल्प अहम है।
पंचायत का कहना है कि अगर किसी मतदाता को कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है तो वह नोटा का बटन दबा सकता है। ऐसे में बिना नोटा वोटिंग के उम्मीदवारों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित नहीं किया जाना चाहिए।

पहले वोट चोरी, अब उम्मीदवारों की चोरी: उद्धव ठाकरे

यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महायुति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा—

“महायुति पहले वोट चुराती थी, अब उम्मीदवार चुरा रही है। देश में लोकतंत्र पर भीड़तंत्र का कब्जा होता जा रहा है।”

उद्धव ठाकरे यह बयान रविवार को अपने भाई राज ठाकरे के साथ बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त घोषणा पत्र जारी करते समय दे रहे थे।
उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पश्चिम बंगाल में निर्विरोध जीत पर बीजेपी कोर्ट जाती है, तो महाराष्ट्र में 44 बीजेपी उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने पर चर्चा क्यों नहीं हो रही?

विधानसभा अध्यक्ष को बर्खास्त करने की मांग

उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें बर्खास्त करने की मांग की।
उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को सिर्फ सदन के भीतर आदेश देने का अधिकार है, न कि किसी राजनीतिक दल के लिए प्रचार करने या चुनाव अधिकारियों को निर्देश देने का।

पूरा चुनावी सिस्टम संकट में: कपिल सिब्बल

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि—

“यह बेहद गंभीर मामला है कि 68 सीटों पर बीजेपी और शिंदे गुट के उम्मीदवार बिना विरोध के चुने गए। चुनाव अब पैसे और राजनीतिक दबाव से तय हो रहे हैं।”

सिब्बल ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में निर्विरोध निर्वाचन से महाराष्ट्र की चुनावी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

सीएम फडणवीस का पलटवार

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब विपक्ष को जनता का फैसला भी मंजूर नहीं है।
उन्होंने कहा—

“पहले ईवीएम, फिर वोट चोरी और अब निर्विरोध निर्वाचन पर सवाल। अगर कोर्ट जाएंगे तो भी जनादेश ही स्वीकार किया जाएगा।”

फडणवीस ने कहा कि लोगों की अदालत ने महायुति को चुना है, चाहे विपक्ष कोर्ट जाए या नहीं।

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