लाडली बहना योजना पर सियासी बवाल: MP के मंत्री करण सिंह वर्मा के बयान पर कांग्रेस का हमला

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मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। राज्य के राजस्व मंत्री और इछावर विधायक करण सिंह वर्मा के एक बयान ने लाडली बहना योजना को लेकर नए विवाद को जन्म दे दिया है। धामंदा गांव में नए उप-स्वास्थ्य केंद्रों के उद्घाटन के दौरान मंत्री वर्मा ने योजना की लाभार्थी महिलाओं को परोक्ष रूप से धमकी देने वाला बयान दिया।

मंच से दिया विवादित बयान

मंत्री करण सिंह वर्मा ने कार्यक्रम के दौरान कहा,
“धामंदा गांव में 894 लाड़ली बहनों को हर महीने 1500 रुपये दिए जा रहे हैं। अब मैं सीईओ मैडम से कहूंगा कि एक दिन सबको बुलाएं, जो नहीं आएंगे उनके नाम काट दिए जाएंगे।”

इसके साथ ही उन्होंने राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में महिलाओं को कोई सहायता नहीं मिलती थी, जबकि मौजूदा सरकार किसानों और महिलाओं के खातों में सीधे पैसा ट्रांसफर कर रही है।

कांग्रेस का पलटवार

कांग्रेस ने मंत्री के इस बयान को कल्याणकारी योजना का दुरुपयोग और दबाव की राजनीति करार दिया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि इस तरह के बयान तानाशाही सोच को दर्शाते हैं और यह संविधान की शपथ का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार योजनाओं को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है।

पहले भी हो चुका है विवाद

यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब इससे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह के बयान पर भी सियासी बवाल मच चुका है। विजय शाह ने सुझाव दिया था कि लाडली बहना योजना की लाभार्थी महिलाओं को मुख्यमंत्री के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए, अन्यथा उनके आवेदन रोके जा सकते हैं।

क्या है लाडली बहना योजना?

लाडली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी।

  • वर्तमान में महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जा रही है
  • भविष्य में इसे 3000 रुपये प्रतिमाह तक बढ़ाने का वादा
  • पिछले 30 महीनों में कुल 48,632.70 करोड़ रुपये ट्रांसफर
  • हर महीने लगभग 1,850 करोड़ रुपये का खर्च
  • 2026–27 में अनुमानित खर्च 22,680 करोड़ रुपये

हालांकि, योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ से घटकर करीब 1.25 करोड़ रह गई है और 5.7 लाख से अधिक महिलाओं के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं।

बढ़ते कर्ज के बीच योजना पर सवाल

यह पूरा विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब मध्य प्रदेश पर 4.64 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज है और राज्य सरकार को हर साल करीब 27,000 करोड़ रुपये सिर्फ ब्याज के रूप में चुकाने पड़ते हैं। ऐसे में योजना की निरंतरता और वित्तीय बोझ को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं।

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