Mumbai Illegal Immigrants: घुसपैठियों को लेकर मुंबई पुलिस की बड़ी चुनौती, डिटेंशन सेंटर तैयार लेकिन अब तक शुरू नहीं

Thecity news
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मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में अवैध घुसपैठ, खासकर बांग्लादेशी और अन्य विदेशी नागरिकों की मौजूदगी, कानून-व्यवस्था के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। मुंबई पुलिस लगातार ऐसे घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तब सामने आती है जब इन्हें निर्वासन (डिपोर्टेशन) तक सुरक्षित रखने की बात आती है।

🚨 अपराधी नहीं, फिर भी चुनौती

घुसपैठिए न तो किसी आपराधिक मामले में आरोपी होते हैं और न ही अपराधी माने जाते हैं। ऐसे में इन्हें पुलिस लॉकअप या न्यायिक हिरासत में रखना कानूनन संभव नहीं है।
अदालत में पेशी के बाद इनके खिलाफ डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन यह प्रक्रिया अक्सर कई महीनों से लेकर वर्षों तक खिंच जाती है।

🏃‍♂️ रिहाई के बाद भागने की कोशिश

डिपोर्टेशन प्रक्रिया के दौरान इन विदेशी नागरिकों को इस शर्त पर रिहा कर दिया जाता है कि वे संबंधित पुलिस स्टेशन या शहर की सीमा से बाहर नहीं जाएंगे।
हालांकि यह व्यवस्था भरोसेमंद नहीं साबित हो रही है। कई मामलों में आरोपी मौका मिलते ही फरार होने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि डिटेंशन सेंटर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है।

🏢 बना है डिटेंशन सेंटर, लेकिन चालू नहीं

मुंबई के परेल स्थित भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन के पीछे एक डिटेंशन सेंटर का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन इसे अब तक शुरू नहीं किया गया है।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, फिलहाल हिरासत में लिए गए विदेशी नागरिकों की जिम्मेदारी संबंधित पुलिस थानों के आतंकवाद-विरोधी प्रकोष्ठ (ATC) पर है।

⚖️ कानून बना रोड़ा

कानून के अनुसार, डिटेंशन सेंटर को पुलिस नहीं बल्कि सामाजिक कल्याण या न्याय विभाग के कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।
इतनी बड़ी संख्या में स्टाफ की तैनाती न हो पाने के कारण ही केंद्र के संचालन में देरी हो रही है। जरूरत के बावजूद अब तक यह स्पष्ट नहीं है कि डिटेंशन सेंटर कब शुरू होगा।

📊 कार्रवाई में तेज़ी, आंकड़े गवाह

मुंबई पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई में हाल के वर्षों में तेजी से इजाफा हुआ है—

  • 2025: करीब 1000 बांग्लादेशी नागरिक निर्वासित
  • 2024: 300 हिरासत में, 160 को निर्वासित
  • 2023: आंकड़ा सिर्फ दो अंकों में

ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि प्रवर्तन अभियान लगातार सख्त होते जा रहे हैं।

🚫 जेल नहीं होगा डिटेंशन सेंटर

अधिकारियों के मुताबिक, डिटेंशन सेंटर जेल नहीं होगा और वहां जेल कर्मचारियों की तैनाती नहीं की जाएगी।
यहां केवल उन्हीं विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो वीजा अवधि से अधिक समय तक भारत में रुके पाए जाएंगे। उन्हें तब तक वहीं रखा जाएगा, जब तक उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती।

साथ ही, संबंधित देश के वाणिज्य दूतावास और बंदियों के बीच निजी बैठक के लिए अलग कमरे की व्यवस्था भी की जाएगी।

🛡️ MSF संभालेगा सुरक्षा

सूत्रों के अनुसार, डिटेंशन सेंटर की सुरक्षा महाराष्ट्र सुरक्षा बल (MSF) के जिम्मे होगी।
केंद्र की निगरानी पुलिस उपायुक्त (विशेष शाखा-II) करेंगे। उनका कार्यालय संबंधित देशों के वाणिज्य दूतावासों से संपर्क में रहेगा और सभी औपचारिकताओं को पूरा कर यह सुनिश्चित करेगा कि बंदियों को उनके देश भेजा जा सके।

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