पवार बनाम एजेंसियां: ITAT से सुनेत्रा पवार को बड़ी राहत, ₹32.14 करोड़ का केस खारिज

Thecity news
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महाराष्ट्र की सियासत में पवार परिवार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में बड़ा मोड़ आ गया है। Sunetra Pawar को आयकर अपील न्यायाधिकरण (ITAT) से बड़ी राहत मिली है। ट्रिब्यूनल ने ₹32.14 करोड़ की कथित अघोषित आय से जुड़े मामले को पूरी तरह खारिज कर दिया है और आयकर विभाग के आरोपों को “अनुमान आधारित” करार दिया।


DD डायरी की मिस्ट्री क्या थी?

इस केस की शुरुआत ट्राइटन ग्रुप से जुड़े कारोबारी Jiten Pujari के ठिकानों पर आयकर छापे से हुई थी। इस दौरान एक डायरी बरामद हुई, जिसमें ‘DD’ नाम के व्यक्ति के साथ करोड़ों के लेन-देन का जिक्र था।

आयकर विभाग ने अपनी जांच में ‘DD’ को Ajit Pawar (दादा) से जोड़ते हुए धारा 153C के तहत कार्रवाई शुरू की और उसी आधार पर सुनेत्रा पवार को भी नोटिस जारी किए गए।


ITAT की सख्त टिप्पणी: “अनुमान सबूत नहीं”

सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने आयकर विभाग की दलीलों को कमजोर पाया। ITAT ने कहा कि:

  • विभाग यह साबित नहीं कर सका कि ‘DD’ वास्तव में अजित पवार ही हैं
  • किसी तीसरे व्यक्ति की डायरी में लिखी एंट्री को सीधे आय नहीं माना जा सकता
  • जब तक ठोस वित्तीय लेन-देन या संपत्ति का सबूत न हो, ऐसे आरोप टिक नहीं सकते

इसी आधार पर ट्रिब्यूनल ने सभी नोटिस और ₹32.14 करोड़ की टैक्स मांग को “शून्य और अमान्य (Null and Void)” घोषित कर दिया।


क्या है धारा 153C? (Third Party Search Rule)

आयकर अधिनियम की धारा 153C तब लागू होती है जब:

  • छापा व्यक्ति A के यहां पड़े
  • लेकिन वहां से ऐसे दस्तावेज मिलें जो व्यक्ति B से जुड़े हों
  • तब विभाग व्यक्ति B के खिलाफ भी जांच शुरू कर सकता है

इस मामले में यही प्रावधान लागू किया गया था, लेकिन सबूतों की कमी के चलते कार्रवाई टिक नहीं पाई।


सियासी मायने: पवार गुट को मिली नैतिक बढ़त

यह फैसला ऐसे समय आया है जब महाराष्ट्र में चुनावी माहौल बन रहा है। Ajit Pawar गुट के लिए इसे बड़ी नैतिक जीत माना जा रहा है।

विपक्ष लंबे समय से एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में यह फैसला पवार परिवार के लिए राजनीतिक तौर पर एक मजबूत बचाव साबित हो सकता है।

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