रेलवे बोर्ड ने जारी किए नए निर्देश, लेवल-6 और 7 के पद सृजन पर तेज हुई प्रक्रिया; 45-90 दिनों में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। Railway Board ने स्पष्ट किया है कि प्रमोशन कोटे की खाली रह जाने वाली सीटें अब व्यर्थ नहीं जाएंगी। पहले इन पदों को नियमित पदोन्नति से भरा जाएगा। यदि इसके बाद भी सीटें रिक्त रहती हैं तो विभागीय परीक्षा के जरिए चयन किया जाएगा। और अगर तब भी पद खाली रह जाएं, तो उन्हें सीधी भर्ती कोटे में जोड़ दिया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने North Central Railway समेत सभी जोनल रेलवे को इसी क्रम में चयन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए हैं। इससे लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
रेलवे में बढ़ते कार्यभार और आउटसोर्सिंग व्यवस्था की प्रभावी निगरानी को देखते हुए लेवल-6 और लेवल-7 के नए पदों के सृजन की तैयारी भी तेज कर दी गई है। बोर्ड ने सभी जोनल रेलवे से इन पदों का विस्तृत ब्योरा मांगा है। इन नए पदों के सृजन का प्रस्ताव फिलहाल Ministry of Finance के पास विचाराधीन है।
रेलवे बोर्ड ने यह भी पूछा है कि क्या इन स्तरों का कार्य वर्तमान में बाहरी एजेंसियों से कराया जा रहा है। यदि हां, तो उनकी संख्या, कार्य की प्रकृति और उन्हें समाप्त करने के औचित्य की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही लेवल-1 से 5 तक के आउटसोर्सिंग कार्यों की निगरानी के लिए लेवल-6 और 7 के कितने सुपरवाइजरों की आवश्यकता होगी, इसका भी आकलन मांगा गया है।
पिछले पांच वर्षों में शामिल किए गए नए इलेक्ट्रिक इंजनों और अन्य विद्युत संपत्तियों का डेटा भी तलब किया गया है, ताकि रखरखाव और संचालन के लिए पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित किया जा सके।
रेलवे बोर्ड ने पदोन्नति प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए ‘मॉडल सेलेक्शन कैलेंडर’ लागू कर दिया है। डिप्टी डायरेक्टर Ajay Goyal ने सभी जोनल रेलवे और प्रोडक्शन यूनिट को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
नए प्रावधान के तहत सामान्य चयन प्रक्रिया 45 से 60 दिनों में पूरी करनी होगी, जबकि सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (LDCE) अधिकतम 90 दिनों में संपन्न करनी होगी। परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) के जरिए आयोजित की जाएंगी।
कैलेंडर में वर्ष के प्रत्येक माह के लिए अलग-अलग विभागों के प्रमोशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। संबंधित माह में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम पैनल सूची जारी करना अनिवार्य होगा। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ट्रैफिक, कॉमर्शियल और मेडिकल समेत सभी प्रमुख विभाग इस प्रक्रिया में शामिल हैं।
रेलवे बोर्ड के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिलेगा और रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी हो सकेगी।

