Rajat Sharma Deepfake Case: रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो पर दिल्ली हाई कोर्ट सख्त, मेटा और गूगल को चैनल-पेज हटाने का आदेश

Thecity news
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कोर्ट ने फेसबुक के 7 पेज और यूट्यूब के 2 चैनल हटाने को कहा, शिकायत मिलने के 24 घंटे में अनुरोध स्वीकार और अगले 36 घंटे में कार्रवाई का निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने इंडिया टीवी के चेयरमैन एवं एडिटर-इन-चीफ रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो मामले में बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने मेटा और गूगल को उन कई फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनलों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जहां रजत शर्मा के डीपफेक वीडियो पोस्ट किए गए थे। यह आदेश 24 अगस्त 2026 को जस्टिस ज्योति सिंह द्वारा जारी स्थायी रोक के आदेश के तहत दिया गया।

अदालत ने कहा कि मेटा और गूगल को संबंधित शिकायत या अनुरोध मिलने के 24 घंटे के भीतर उसे स्वीकार करना होगा। इसके बाद कंपनियों को 36 घंटे के भीतर जरूरी कार्रवाई करनी होगी।

इन फेसबुक पेजों और यूट्यूब चैनलों पर कार्रवाई का आदेश

कोर्ट के आदेश में जिन फेसबुक पेजों का नाम शामिल है, उनमें TAMARA DOC, Indian Medical Association, New Convivio, Travinin, The Hope of Your Joints, LEGEND MAP 62 और MESONERO SOTO शामिल हैं।

वहीं, यूट्यूब पर THE INDIAN NEWS TODAY और Sone Chandi Ka Bhav के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया गया है।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि संबंधित कंपनियां शिकायत या अनुरोध पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो रजत शर्मा और इंडिया टीवी उचित निर्देश के लिए दोबारा कोर्ट का रुख कर सकते हैं।

कोर्ट ने रजत शर्मा की प्रतिष्ठा का किया उल्लेख

दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रजत शर्मा एक प्रसिद्ध पत्रकार हैं और दो दशक से ज्यादा समय से भारतीय टेलीविजन का जाना-पहचाना चेहरा हैं। अदालत के मुताबिक भारत के साथ-साथ विदेशों में भी उनकी प्रतिष्ठा है।

कोर्ट ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके योगदान और उन्हें मिले कई पुरस्कारों का भी उल्लेख किया। इनमें 2015 में मिला पद्म भूषण शामिल है। अदालत ने यह भी कहा कि रजत शर्मा पिछले 29 वर्षों से ‘आप की अदालत’ जैसे देश के सफल और लंबे समय से चल रहे टेलीविजन कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य लोकप्रिय टीवी कार्यक्रम भी किए हैं।

एआई के जरिए तैयार किए गए थे डीपफेक वीडियो

अदालत ने कहा कि आरोपित पक्षों की ओर से बड़े पैमाने पर गलत जानकारी फैलाने का काम किया जा रहा था। मामले में एआई तकनीक का कथित तौर पर गलत इस्तेमाल कर रजत शर्मा के ऐसे डीपफेक वीडियो तैयार किए गए, जिनमें उनकी तस्वीर, आवाज और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं को बदलकर या उनमें छेड़छाड़ करके पेश किया गया।

कोर्ट के आदेश के अनुसार, मामले में इंडिया टीवी के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के बिना अनुमति इस्तेमाल और उसके उल्लंघन के साथ-साथ कॉपीराइट उल्लंघन के आरोप भी शामिल थे।

रजत शर्मा और इंडिया टीवी ने इस मामले में मुकदमा दायर किया था। इसके बाद 18 दिसंबर 2024 के अंतरिम आदेश के जरिए शुरुआती आठ प्रतिवादियों को ऐसी सामग्री के संबंध में रोक दिया गया था।

चार और यूट्यूब चैनल मामले में बने पक्ष

मुकदमे की सुनवाई के दौरान चार और यूट्यूब चैनलों को मामले में पक्ष बनाया गया। इनमें THE REAL REPORT, THE INDIAN NEWS TODAY, JSR NEWS और Sone Chandi Ka Bhav शामिल थे।

कोर्ट के आदेश में कहा गया कि ये चैनल रजत शर्मा की पहचान और व्यक्तित्व से जुड़ी अलग-अलग विशेषताओं का बिना अनुमति इस्तेमाल करते हुए डीपफेक वीडियो प्रसारित कर रहे थे।

7 नवंबर 2025 को गूगल की ओर से अदालत को बताया गया था कि 30 अक्टूबर 2024 को शिकायत मिलने और संबंधित यूट्यूब चैनलों के खातों की समीक्षा के बाद The Real Report और JSR News के अकाउंट बंद कर दिए गए थे। वहीं The Indian News Today और Sone Chandi Ka Bhav के अकाउंट उस समय समीक्षा के अधीन थे।

गूगल को 36 घंटे में चैनल हटाने का निर्देश

इसके बाद अदालत ने गूगल को The Indian News Today और Sone Chandi Ka Bhav के यूट्यूब चैनल आदेश अपलोड होने के 36 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया।

इसके साथ ही गूगल को उपलब्ध बीएसआई यानी बेसिक सब्सक्राइबर जानकारी, आईपी लॉग और अन्य एक्सेस या संपर्क से जुड़े विवरण उपलब्ध कराने को भी कहा गया।

अदालत ने यह भी नोट किया कि ज्यादातर प्रतिवादियों को मामले की जानकारी और नोटिस दिए गए थे, लेकिन उन्होंने लिखित जवाब दाखिल नहीं किया। इसके बाद 15 जुलाई 2026 को दिल्ली हाई कोर्ट के संयुक्त रजिस्ट्रार ने उनके लिखित जवाब दाखिल करने के अधिकार को बंद कर दिया।

भविष्य में सामने आने वाले डीपफेक कंटेंट पर भी कार्रवाई की छूट

हाई कोर्ट ने रजत शर्मा और इंडिया टीवी को भविष्य में सामने आने वाले ऐसे यूआरएल या कंटेंट के संबंध में मेटा प्लेटफॉर्म्स और गूगल से संपर्क करने की छूट भी दी है, जो इस मामले से जुड़े हों।

अगर किसी नए लिंक या कंटेंट में रजत शर्मा के नाम, चेहरे, तस्वीर, आवाज, वीडियो या उनकी पहचान से जुड़े किसी अन्य पहलू का सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से गलत इस्तेमाल होता है और इससे उनके व्यक्तित्व, पब्लिसिटी राइट्स, कॉपीराइट या ट्रेडमार्क का उल्लंघन होता है, तो वे संबंधित कंपनियों से उसे हटाने की मांग कर सकते हैं।

इसके लिए उन्हें संबंधित सामग्री का विवरण और जरूरी दस्तावेज हलफनामे के जरिए उपलब्ध कराने होंगे।

ट्रेडमार्क को वेल-नोन घोषित कराने की भी छूट

कोर्ट ने रजत शर्मा और इंडिया टीवी को भविष्य में अलग मुकदमे के जरिए इंडिया टीवी के ट्रेडमार्क को 1999 के कानून की धारा 2(1)(zg) के तहत ‘वेल-नोन ट्रेडमार्क’ घोषित कराने की मांग करने की स्वतंत्रता भी दी है।

इस आदेश के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट ने एआई से तैयार किए गए डीपफेक कंटेंट, किसी व्यक्ति की पहचान और आवाज के कथित गलत इस्तेमाल तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐसे कंटेंट के प्रसार को लेकर अपना स्पष्ट कानूनी रुख सामने रखा है।

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