संचार साथी ऐप पर विवाद तेज; मंत्री सिंधिया बोले—यूजर्स चाहें तो ऐप डिलीट कर सकते हैं

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संचार साथी ऐप को लेकर प्राइवेसी विवाद के बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि यह ऐप पूरी तरह वैकल्पिक है और यूजर्स इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं। विपक्ष ने निगरानी और डाटा सुरक्षा को लेकर आरोप लगाए थे।

संचार साथी ऐप को लेकर बढ़ते विवाद के बीच केंद्र ने दी सफाई, मंत्री सिंधिया का बड़ा बयान

संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नए स्मार्टफोन में यह ऐप प्रीलोड होकर आएगा और यूजर्स इसे अनइंस्टॉल नहीं कर सकेंगे। इस विवाद के बाद केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अहम स्पष्टिकरण दिया है।


“ऐप रखना या हटाना पूरी तरह आपकी पसंद” – सिंधिया

मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ANI से बातचीत में कहा,
“अगर आप संचार साथी नहीं चाहते हैं तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। यह पूरी तरह ऑप्शनल है।”

उन्होंने आगे कहा कि सरकार सिर्फ यह सुनिश्चित कर रही है कि फोन सेटअप के समय ऐप दिखे ताकि यूजर्स चाहें तो इसका उपयोग कर सकें।
सिंधिया ने साफ कहा कि सरकार की मंशा ऐप को किसी पर थोपने की नहीं है।


प्राइवेसी विवाद के बाद आया सरकार का बयान

सिंधिया का यह बयान ऐसे समय आया है जब संचार साथी ऐप को नए स्मार्टफोन में प्रीलोड करने के निर्देश के बाद विपक्ष ने निगरानी और प्राइवेसी का मुद्दा उठाया था।
कांग्रेस ने इसे पेगासस जैसी निगरानी का कदम बताते हुए कहा कि इससे नागरिकों की निजी जानकारी खतरे में पड़ सकती है।

सरकार ने जवाब दिया कि ऐप का मकसद सिर्फ लोगों को नकली फोन, चोरी हुए डिवाइस और फ्रॉड कॉल से बचाना है।


संचार साथी ऐप पर विवाद क्या है?

विवाद तब शुरू हुआ जब मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार ने सभी स्मार्टफोन कंपनियों को यह ऐप प्रीलोड करने का आदेश दिया है और यूजर्स इसे न तो हटाने पाएंगे और न डिसेबल कर सकेंगे।
इसी दावे के बाद विपक्ष ने सरकार पर डाटा सुरक्षा उल्लंघन और नागरिकों पर नजर रखने का आरोप लगाया।


DoT ने कंपनियों के लिए जारी किए दिशा-निर्देश

दूरसंचार विभाग (DoT) के अनुसार:

  • सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप पहले से इंस्टॉल होना चाहिए।
  • ऐप फोन के पहले सेटअप में ही स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए।
  • ऐप की किसी भी सुविधा को कंपनियां बंद या सीमित नहीं कर सकेंगी।
  • 90 दिनों में नियम लागू करने और 120 दिनों में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया गया है।

पुराने फोन के लिए क्या आदेश?

DoT ने कहा है कि बाजार में उपलब्ध पुराने फोन में भी कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप भेजने की कोशिश करनी होगी।
यह ऐप:

  • फोन का IMEI नंबर सत्यापित करता है,
  • चोरी हुए फोन को ब्लॉक कराने में मदद करता है,
  • फ्रॉड कॉल और मैसेज की शिकायत दर्ज करने की सुविधा देता है।

विभाग के अनुसार नकली या बदले हुए IMEI नंबर साइबर सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा हैं।

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