बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत उच्च शिक्षा का सपना देख रहे हजारों छात्र-छात्राएं आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। स्वीकृति मिलने के बावजूद लगभग 58 हजार छात्रों को अब तक शिक्षा लोन की राशि नहीं मिल पाई है, जिससे उनकी पढ़ाई पर बड़ा असर पड़ रहा है।
58 हजार से अधिक छात्रों को नहीं मिला भुगतान
जानकारी के अनुसार, योजना के तहत स्वीकृत राशि में से अब तक 6 हजार करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित है। कुल 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृत राशि में से केवल लगभग 9 हजार करोड़ रुपये ही वितरित किए जा सके हैं।
वर्तमान में 58 हजार से अधिक छात्र ऐसे हैं जिनके आवेदन स्वीकृत होने के बाद भी उन्हें राशि नहीं मिली है। वहीं, एक लाख से अधिक आवेदन या तो लंबित हैं या विभिन्न कारणों से मंजूर नहीं हो पाए हैं।
योजना में करोड़ों का अंतर, वितरण में धीमी रफ्तार
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अब तक:
- कुल आवेदन: 5,81,602
- स्वीकृत आवेदन: 4,88,392
- स्वीकृत राशि: 15,010 करोड़ रुपये
- भुगतान किए गए छात्र: 4,30,742
- वितरित राशि: 9,023 करोड़ रुपये
इन आंकड़ों से साफ है कि बड़ी संख्या में छात्र स्वीकृति के बावजूद आर्थिक सहायता से वंचित हैं।
नई प्रक्रिया में भी बनी रुकावट
योजना का संचालन अब बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम के माध्यम से किया जा रहा है, लेकिन नई प्रक्रिया के बावजूद भुगतान की रफ्तार अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। इससे छात्रों और अभिभावकों की परेशानी बढ़ गई है।
कई परिवारों को मजबूरी में कर्ज लेकर फीस भरनी पड़ रही है, जबकि कुछ परिवार ऐसे हैं जो कर्ज लेने की स्थिति में भी नहीं हैं।
योजना का उद्देश्य और वर्तमान स्थिति
यह योजना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पर 2 अक्टूबर 2016 (गांधी जयंती) को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए आसान ऋण उपलब्ध कराना था।
शुरुआती वर्षों में योजना को सीमित प्रतिक्रिया मिली थी, लेकिन बाद में आवेदन बढ़ते गए। हालांकि वर्तमान में स्वीकृति और भुगतान के बीच बड़ा अंतर चिंता का विषय बना हुआ है।
सरकार का आश्वासन
उच्च शिक्षा मंत्री संजय सिंह टाइगर ने कहा है कि किसी भी छात्र की पढ़ाई पैसे की कमी से नहीं रुकेगी। सरकार पूरे मामले की समीक्षा कर रही है और जल्द ही लंबित भुगतान से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

