चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, ज्ञानेश कुमार के फैसलों को लेकर उठे सवाल

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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने पर सहमति जताई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की ओर से अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि बहुसदस्यीय संस्था में आंतरिक मतभेद सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा हैं।

नई दिल्ली, 29 सितंबर। भारतीय चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली और उसके फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया है। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने यह मामला रखा। अदालत ने याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करने की बात कही है।

याचिका में संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए कहा गया है कि चुनावों का नियंत्रण और संचालन चुनाव आयोग में निहित है और आयोग की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा नहीं किया जा सकता। याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ क्वो वारंटो की मांग भी की गई है।

14 आपत्तियों का दिया गया हवाला

याचिका में चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की ओर से दर्ज की गई आंतरिक आपत्तियों का हवाला दिया गया है। इसके मुताबिक, अक्टूबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच दोनों आयुक्तों ने कम से कम 14 मौकों पर कुछ फैसलों और प्रक्रियाओं को लेकर आपत्ति दर्ज की।

इनमें कथित तौर पर बिना आयोग की मंजूरी के आदेश जारी करना, बैठकों से पहले एजेंडा और बाद में कार्यवाही का ब्योरा साझा न करना, विदेश यात्रा से जुड़े फैसले, फॉर्म-6 में बदलाव, मतदाता सूची के डेटाबेस तक पहुंच और पश्चिम बंगाल में एक ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील से जुड़े मामले शामिल हैं।

मतदाता डेटाबेस और आईटी व्यवस्था पर भी सवाल

याचिका में मतदाता सूची के डेटाबेस के केंद्रीकरण और चुनाव आयोग के आईटी विभाग में जिम्मेदारियों के बदलाव से जुड़ी आपत्तियों का भी उल्लेख किया गया है।

हालांकि, चुनाव आयोग ने इन मतभेदों को संस्थागत टूट के तौर पर देखने से इनकार किया है। आयोग ने हाल में कहा था कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर से जुड़े सभी फैसले मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों की सर्वसम्मति से लिए गए थे। आयोग ने भविष्य की बैठकों के एजेंडे पहले से साझा करने की बात भी कही है।

याचिका में क्या मांग की गई?

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को मिली शक्तियों का इस्तेमाल संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के अनुरूप सामूहिक रूप से किया जाए।

इसके अलावा विवादित फैसलों और उनसे जुड़े रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने तथा आयोग में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट अब अगले सप्ताह इस मामले पर सुनवाई करेगा।

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