सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्द्धन हेतु विनियम, 2026 पर अंतरिम रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने कहा कि इन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में कानून के गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए हैं, जिन पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता है।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने टिप्पणी की कि ये विनियम “प्रथम दृष्टया अस्पष्ट” हैं और इनके “बहुत व्यापक तथा संभावित रूप से खतरनाक सामाजिक परिणाम” हो सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि नियमों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को करेगी।
⚖️ कोर्ट द्वारा तय किए गए चार अहम सवाल
1️⃣ पहला सवाल
क्या UGC नियम 2026 की धारा 3(सी) में ‘जाति-आधारित भेदभाव’ को अलग से परिभाषित करना तर्कसंगत है, जबकि धारा 3(ई) में पहले से ही भेदभाव की व्यापक परिभाषा मौजूद है?
साथ ही, क्या जातिगत भेदभाव से निपटने के लिए कोई अलग प्रक्रिया न होना नियमों को कमजोर बनाता है?
2️⃣ दूसरा सवाल
क्या “जाति-आधारित भेदभाव” को शामिल करने से अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के भीतर मौजूद संवैधानिक उप-वर्गीकरण प्रभावित होंगे?
क्या ये नियम अत्यंत पिछड़ी जातियों को पर्याप्त और प्रभावी सुरक्षा दे पाते हैं?
3️⃣ तीसरा सवाल
क्या धारा 7(घ) में ‘पृथकीकरण’ शब्द जोड़ना हॉस्टल, क्लासरूम या शैक्षणिक सुविधाओं में “अलग लेकिन समान” व्यवस्था को वैध ठहराने जैसा है?
और क्या यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और प्रस्तावना में निहित समानता और भाईचारे के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है?
4️⃣ चौथा सवाल
जब UGC के 2012 के विनियमों में ‘रैगिंग’ का उल्लेख है, तो 2026 के नियमों में इसे भेदभाव के एक विशेष रूप के तौर पर शामिल न करना क्या एक प्रतिगामी विधायी चूक है?
🏛️ क्या है अदालत की चिंता?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि नियम अस्पष्ट रहते हैं, तो उनका उपयोग मनमाने ढंग से किया जा सकता है, जिससे शैक्षणिक परिसरों में विवाद और सामाजिक विभाजन बढ़ने की आशंका है।

