उत्तर प्रदेश में 15 अक्टूबर 2026 से बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि लिखना अनिवार्य होगा; खुली मिठाइयों पर भी पहली बार यह जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी
लखनऊ, 28 सितंबर। उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने अहम व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। अब राज्य में बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर उनकी ‘यूज बाई डेट’ यानी उपयोग की अंतिम तिथि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से लागू होगा।
नई व्यवस्था का सबसे बड़ा असर खुली मिठाइयों पर पड़ेगा। अब तक पैक्ड मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि या अवसान तिथि दर्ज करने की व्यवस्था थी, लेकिन खुली मिठाइयों के मामले में ऐसी जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य नहीं था।
मिठाई की ताजगी को लेकर नहीं रहेगा असमंजस
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के मुताबिक, मिठाई निर्माण और बिक्री प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण के दौरान सामने आया कि कई जगहों पर उपभोक्ताओं को मिठाई के निर्माण और उसकी उपयोग अवधि के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती थी।
ऐसे में ग्राहक मिठाई खरीदते समय यह तय नहीं कर पाता था कि वह कितनी पुरानी है और उसे कितने समय तक सुरक्षित रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। नई व्यवस्था के बाद मिठाई खरीदने से पहले ग्राहक उसकी उपयोग की अंतिम तारीख देखकर फैसला कर सकेगा।
अलग-अलग मिठाइयों की अलग होती है उपयोग अवधि
विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब की ओर से जारी आदेश के अनुसार, मिठाई की उपयोग अवधि उसकी प्रकृति और प्रकार पर निर्भर करती है। अलग-अलग मिठाइयों की उपयोग अवधि एक दिन से लेकर 30 दिन तक हो सकती है।
समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में विभाग का मानना है कि उपभोक्ता को मिठाई खरीदते समय उसकी उपयोग की अंतिम तिथि की जानकारी मिलना स्वास्थ्य और उपभोक्ता हित दोनों के लिए जरूरी है।
पैक्ड के बाद अब खुली मिठाइयों पर भी जानकारी
वर्तमान व्यवस्था में पैक्ड मिठाइयों पर आवश्यक तारीख संबंधी जानकारी देना पहले से अनिवार्य है। अब नई व्यवस्था के तहत दुकानों और मिठाई प्रतिष्ठानों में बिक्री के लिए रखी गई खुली मिठाइयों पर भी ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
इससे उपभोक्ताओं को मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में सीधे जानकारी मिलेगी और वह अपनी जरूरत के मुताबिक खरीदारी कर सकेंगे।
उपभोक्ता हित और जनस्वास्थ्य पर जोर
विभाग ने इस फैसले को खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता हितों से जुड़ी कानूनी व्यवस्थाओं के अनुरूप बताया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा और उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण पर जोर दिया गया है।
विभाग का कहना है कि मिठाइयों पर उपयोग की अंतिम तिथि प्रदर्शित होने से कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी और ग्राहकों को उनके द्वारा खरीदे जा रहे खाद्य पदार्थ के बारे में जरूरी जानकारी मिल सकेगी।
दूध उत्पादों में दो रसायनों के इस्तेमाल पर भी रोक
उत्तर प्रदेश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों को लेकर भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
निरीक्षण के दौरान कुछ दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयों में पाश्च्युरीकरण और प्रशीतन जैसी प्रक्रियाओं में इन रसायनों को कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की जानकारी सामने आई थी। विभाग के अनुसार, उपकरणों में लीकेज होने पर इन रसायनों के दूध में मिल जाने की आशंका रहती है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पैदा हो सकता है।
विभाग ने इनकी जगह प्रोपिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल की अनुमति दी है। विभाग के मुताबिक, कई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां पहले से ही इसका इस्तेमाल कर रही हैं।

