ट्रंप प्रशासन और चार अमेरिकी सांसदों में सहमति, रूस से ऊर्जा आयात करने वाले देशों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी
अमेरिका रूस से कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। इस प्रस्तावित कानून से भारत समेत उन देशों के सामने नई चुनौती खड़ी हो सकती है, जो रूस से ऊर्जा आयात करते हैं। चार अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप प्रशासन के साथ समझौते के बाद इस विधेयक को आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाना है। इसके तहत उन देशों को निशाना बनाया जाएगा, जो रूस से कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद जारी रखे हुए हैं। अमेरिका का मानना है कि इससे रूस की ऊर्जा आय पर असर पड़ेगा और उस पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा।
इस साल जनवरी में पेश किए गए विधेयक के शुरुआती मसौदे में रूस से ऊर्जा खरीदने वाले देशों के निर्यात पर 500 प्रतिशत तक अमेरिकी टैरिफ लगाने का प्रावधान रखा गया था। हालांकि, अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार बाद में इसमें संशोधन किया गया है और टैरिफ से जुड़े कुछ प्रावधानों में राहत देने का प्रस्ताव भी शामिल किया गया है। अंतिम स्वरूप और लागू होने वाली दरों पर अभी फैसला होना बाकी है।
इस विधेयक को रिपब्लिकन सांसद लिंडसे ग्राहम और रोजर विकर के साथ डेमोक्रेटिक सांसद रिचर्ड ब्लूमेंथल और जीन शाहीन आगे बढ़ा रहे हैं। सांसदों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि वे ट्रंप प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर सहमति बना चुके हैं और उम्मीद है कि यह विधेयक जल्द ही लागू किया जाएगा।
यदि यह कानून अपने कड़े प्रावधानों के साथ लागू होता है, तो भारत जैसे देशों के लिए अमेरिकी बाजार में निर्यात महंगा हो सकता है। हालांकि, संशोधित विधेयक के अंतिम प्रावधान सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि भारत सहित अन्य देशों पर इसका वास्तविक प्रभाव कितना पड़ेगा।

