Bombay High Court का विजय माल्या को बड़ा झटका, भारत लौटने पर ही होगी सुनवाई

Thecity news
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Bombay High Court ने वापसी की शर्त रखी

भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि उनकी याचिकाओं पर सुनवाई तभी होगी, जब वे भारत लौटेंगे। चीफ जस्टिस चंद्रशेखर की पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि देश से बाहर रहकर वे न्यायिक प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा सकते।


‘वापस आए बिना सुनवाई नहीं’

कोर्ट ने वकील को दिया साफ संदेश

सुनवाई के दौरान अदालत ने माल्या के वकील से कहा, “आपको वापस आना ही होगा। अगर आप वापस नहीं आ सकते, तो हम इस याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते।” कोर्ट ने 18 फरवरी तक यह स्पष्ट करने को कहा है कि क्या माल्या भारत लौटने के लिए तैयार हैं।


दो अहम याचिकाएं दायर

भगोड़ा घोषित करने के आदेश को चुनौती

70 वर्षीय माल्या ने हाई कोर्ट में दो प्रमुख याचिकाएं दाखिल की हैं। पहली में उन्हें ‘भगोड़ा आर्थिक अपराधी’ घोषित किए जाने के आदेश को चुनौती दी गई है। दूसरी में उन्होंने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया है।


2016 से ब्रिटेन में रह रहे माल्या

भारत में धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप

माल्या 2016 से ब्रिटेन में रह रहे हैं। भारत में उनके खिलाफ धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामले दर्ज हैं। प्रवर्तन एजेंसियां लंबे समय से उनके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रही हैं।


हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

वापसी की समयसीमा बतानी होगी

अदालत ने माल्या को शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्हें स्पष्ट करना होगा कि वे कब भारत लौटेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर ही आगे की सुनवाई तय की जाएगी।


वकील की दलील खारिज

शारीरिक उपस्थिति जरूरी बताई

माल्या के वकील अमित देसाई ने तर्क दिया कि कानूनी मिसालों के अनुसार याचिकाकर्ता की शारीरिक मौजूदगी के बिना भी सुनवाई संभव है। हालांकि अदालत ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और वापसी को अनिवार्य बताया।


एसजी तुषार मेहता का विरोध

कानून को चुनौती पर सवाल

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि माल्या ने कानून को चुनौती तब दी जब उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया गया। इस पर अदालत ने फिलहाल याचिका खारिज नहीं की, बल्कि उन्हें एक और अवसर दिया है।


आगे क्या होगा?

18 फरवरी अहम तारीख

अब सबकी नजर 18 फरवरी पर है, जब माल्या को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। यदि वे भारत लौटने की सहमति नहीं देते, तो उनकी याचिकाओं पर सुनवाई आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है।

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