बड़े बकायेदारों पर जब्ती और नीलामी की कार्रवाई
बीएमसी ने संपत्ति कर नहीं चुकाने वाले बड़े बकायेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। कर निर्धारण एवं संग्रहण विभाग ने गुरुवार को 8 संपत्तियों पर कुर्की की कार्रवाई की, जिससे शहर में कर वसूली को लेकर सख्त संदेश गया है।
6 संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू
2 को 21 दिन की अंतिम नोटिस
कुर्क की गई 8 संपत्तियों में से 6 की सार्वजनिक ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं 2 संपत्ति धारकों को 21 दिनों के भीतर बकाया चुकाने की अंतिम चेतावनी दी गई है। तय समय में भुगतान न होने पर इन्हें भी नीलामी में शामिल किया जाएगा।
455 करोड़ से अधिक का बकाया
दंड सहित भारी कर राशि लंबित
इन सभी संपत्तियों पर दंड सहित कुल 455 करोड़ 48 लाख रुपये से अधिक का संपत्ति कर बकाया है। बार-बार नोटिस जारी करने के बावजूद भुगतान न होने पर प्रशासन को यह सख्त कदम उठाना पड़ा।
किन संपत्तियों पर हुई कार्रवाई?
होटल, गोदाम और वाणिज्यिक गाले शामिल
कार्रवाई में खुले भूखंड, आवासीय प्लॉट, वाणिज्यिक व औद्योगिक गाले, होटल, गोदाम और कार्यालय शामिल हैं। बीएमसी ने स्पष्ट किया है कि कर वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
प्रमुख इलाकों की संपत्तियां नीलामी में
गोरेगांव से बांद्रा तक कार्रवाई
ई-नीलामी के लिए गोरेगांव पश्चिम स्थित एक होटल, बांद्रा पश्चिम की दुकानें और कार्यालय, दहिसर का आवासीय भूखंड, परेल का खुला प्लॉट, माझगांव की ऑयल मिल और मालाड-कुरार क्षेत्र का वाणिज्यिक शेड शामिल हैं। इनका आरक्षित मूल्य करोड़ों रुपये में तय किया गया है।
फोर्ट क्षेत्र को भी अंतिम चेतावनी
अस्पताल समेत तीन संपत्तियां रडार पर
फोर्ट क्षेत्र की दो वाणिज्यिक संपत्तियों और एक अस्पताल को 21 दिनों की अंतिम नोटिस जारी की गई है। निर्धारित समय में कर जमा न करने पर इन्हें भी ई-नीलामी में डाला जाएगा।
6200 करोड़ का वार्षिक लक्ष्य
अब तक 5426 करोड़ की वसूली
वित्तीय वर्ष 2025-26 में बीएमसी ने 6,200 करोड़ रुपये कर संग्रह का लक्ष्य रखा है। अब तक 5,426 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली की जा चुकी है। शेष लक्ष्य हासिल करने के लिए विभाग सक्रिय अभियान चला रहा है।
करदाताओं को सख्त संदेश
समय पर भुगतान नहीं तो होगी नीलामी
बीएमसी की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि बड़े बकायेदारों के खिलाफ अब कठोर कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन ने संपत्ति धारकों से अपील की है कि वे समय पर कर का भुगतान करें, अन्यथा कुर्की और नीलामी जैसी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।

