कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों, सप्लाई में रुकावट और पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच इक्रा ने वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान जताया है. पूरे वित्त वर्ष में जीडीपी ग्रोथ 6.7% रहने का अनुमान है.
पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और सप्लाई से जुड़ी चिंताओं का असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है. कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ खाद और दूसरे जरूरी सामानों की कीमतों पर भी दबाव बढ़ा है. आयात और निर्यात में रुकावट के कारण कारोबारी गतिविधियों और देश की कमाई पर भी असर पड़ा है.
रेटिंग एजेंसी इक्रा की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी अप्रैल-जून में भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है. यह पिछली चार तिमाहियों में सबसे निचला स्तर होगा. वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 7.8% रही थी.
इक्रा की रिपोर्ट में क्या अनुमान
इक्रा रेटिंग्स ने अप्रैल-जून तिमाही में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर 7.7%, कृषि क्षेत्र की 4% और सेवा क्षेत्र की 7.9% रहने का अनुमान जताया है.
रेटिंग एजेंसी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पूरी अवधि के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.7% रहने का अनुमान लगाया है. इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में देश की आर्थिक वृद्धि दर 7.7% रही थी.
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर के मुताबिक, औद्योगिक और सेवा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न आंकड़े जून तिमाही में घरेलू आर्थिक गतिविधियों की अच्छी तस्वीर पेश करते हैं. इससे पश्चिम एशिया के संघर्ष की वजह से जिंसों की कीमतों में आई तेजी के प्रभाव को लेकर कुछ चिंताएं कम हुई हैं.
सेवा क्षेत्र में बढ़ी चिंता
अदिति नायर ने कहा कि जून तिमाही में सेवा क्षेत्र की कंपनियों के कारोबारी माहौल को लेकर धारणा में उल्लेखनीय कमजोरी देखने को मिली. पश्चिम एशिया में जारी संकट और लगातार बढ़ती मजदूरी लागत के दबाव के बीच कंपनियों का आशावाद पांच साल के निचले स्तर पर पहुंच गया.
इक्रा के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7% रह सकती है. यह अनुमान वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में दर्ज 7.8% वृद्धि और मौद्रिक नीति समिति के अनुमान के अनुरूप है.
कच्चे तेल की कीमत पर नजर
इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में कच्चे तेल की औसत कीमत 80 से 85 डॉलर प्रति बैरल रहने की धारणा के आधार पर पूरे वित्त वर्ष में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7% रहने की उम्मीद है.
पश्चिम एशिया में जारी तनाव और मानसून से जुड़ी अनिश्चितता के कारण आर्थिक वृद्धि के जोखिम फिलहाल नकारात्मक बने हुए हैं. कच्चे तेल की कीमतों में लंबे समय तक तेजी रहने पर भारत के आयात बिल पर दबाव बढ़ सकता है, जिसका असर महंगाई और आर्थिक गतिविधियों पर पड़ सकता है.
महंगाई के बीच मौजूदा कीमतों पर जीडीपी वृद्धि तेज होने का अनुमान
इक्रा ने यह भी कहा है कि महंगाई बढ़ने की आशंका के बीच वित्त वर्ष 2026-27 में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर 13% तक पहुंच सकती है. यह चार साल का उच्च स्तर होगा.
इसके मुकाबले वित्त वर्ष 2025-26 में मौजूदा कीमतों पर जीडीपी वृद्धि दर 8.9% रही थी. हालांकि, वास्तविक आर्थिक वृद्धि के मोर्चे पर पश्चिम एशिया का संकट, कच्चे तेल की कीमतें और मानसून से जुड़ी अनिश्चितताएं आगे भी महत्वपूर्ण जोखिम बनी रहेंगी.

