बीजेपी सरकार का बड़ा फैसला, खुले में पशु वध पर भी लगी रोक
पश्चिम बंगाल में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार लगातार बड़े प्रशासनिक और कानूनी फैसले ले रही है। अब राज्य सरकार ने पशु वध को लेकर सख्त नियम लागू करते हुए नया नोटिस जारी किया है। सरकार ने 1950 के ‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम’ और 2018 में Calcutta High Court के आदेश का हवाला देते हुए पशु वध के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिया है।
राज्य सरकार के मुताबिक, अब बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी पशु का वध नहीं किया जा सकेगा। इस फैसले को राज्य में पशु संरक्षण और कानून व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है।
पंचायत और सरकारी पशु चिकित्सक की मंजूरी जरूरी
सरकार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, फिटनेस प्रमाण-पत्र केवल पंचायत समिति के अध्यक्ष या नगरपालिका अध्यक्ष और सरकारी पशु चिकित्सक की संयुक्त सहमति से ही जारी किया जाएगा।
प्रमाण-पत्र में यह लिखित रूप से स्पष्ट करना होगा कि संबंधित पशु की आयु 14 वर्ष से अधिक है और वह अब काम करने, प्रजनन करने या किसी अन्य उपयोग के योग्य नहीं है। इसके अलावा यदि पशु किसी गंभीर बीमारी, स्थायी चोट, शारीरिक अक्षमता या असाध्य रोग से पीड़ित है, तभी उसके वध की अनुमति दी जाएगी।
खुले में पशु वध पर भी प्रतिबंध
राज्य सरकार ने खुले में पशु वध पर भी रोक लगा दी है। नए नियमों के तहत अब केवल नगरपालिका द्वारा अधिकृत और निर्धारित वधशालाओं में ही पशुओं का वध किया जा सकेगा।
सरकार के इस फैसले को लेकर राज्यभर में चर्चा तेज हो गई है। मुख्यमंत्री Suvendu Adhikari के नेतृत्व में सरकार पहले भी कई बड़े फैसले ले चुकी है और इसे उसी श्रृंखला का अहम कदम माना जा रहा है।
नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान
‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950’ के संशोधित प्रावधानों के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियम तोड़ने पर 6 महीने तक की जेल, 1000 रुपये तक का जुर्माना या दोनों सजा एक साथ दी जा सकती है। वहीं, यदि किसी व्यक्ति को फिटनेस प्रमाण-पत्र जारी करने से मना किया जाता है तो वह 15 दिनों के भीतर राज्य सरकार के पास अपील कर सकता है।
क्या है पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950?
‘पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम, 1950’ राज्य में गाय, बैल, भैंस और बछड़ों जैसे पशुओं के वध को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया कानून है। इसका उद्देश्य पशुओं के अवैध वध को रोकना और नियमानुसार प्रक्रिया सुनिश्चित करना है।
सरकार का कहना है कि नए दिशा-निर्देशों से कानून का प्रभावी पालन सुनिश्चित होगा और अवैध पशु वध पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी।

