नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने संसद में जारी विशेष सत्र के बीच बड़ा फैसला लेते हुए महिला आरक्षण से जुड़े नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। विधि मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, यह कानून 16 अप्रैल 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
अचानक लागू करने पर उठे सवाल
संसद में इस मुद्दे पर बहस जारी रहने के दौरान ही सरकार द्वारा कानून लागू करने के फैसले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, सरकार की ओर से इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। सूत्रों का कहना है कि यह कदम “तकनीकी प्रक्रिया” के तहत उठाया गया है।
अभी क्यों नहीं मिलेगा महिला आरक्षण का लाभ
हालांकि अधिसूचना लागू हो गई है, लेकिन इसका तत्काल फायदा महिलाओं को नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि यह कानून जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।
जानकारी के मुताबिक, 2027 की जनगणना और उसके बाद होने वाले परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण वास्तव में लागू किया जा सकेगा।
2023 में सर्वसम्मति से पारित हुआ था विधेयक
महिला आरक्षण से जुड़ा यह विधेयक सितंबर 2023 में संसद के दोनों सदनों से सर्वसम्मति से पारित हुआ था। इस कानून के तहत लोकसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव भी शामिल है, जिसमें 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित होंगी।
इन तीन विधेयकों पर संसद में चल रही चर्चा
वर्तमान विशेष सत्र में सरकार तीन अहम विधेयकों पर चर्चा करवा रही है:
- संविधान (131वां संशोधन) विधेयक – लोकसभा सीटों को 850 तक बढ़ाने का प्रस्ताव
- परिसीमन (संशोधन) विधेयक – नई जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्निर्धारण और परिसीमन आयोग के गठन का प्रावधान
- केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 – दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर के कानूनों में बदलाव
क्या बदल जाएगा आगे?
विशेषज्ञों का मानना है कि महिला आरक्षण कानून लागू होने की अधिसूचना एक औपचारिक कदम है, लेकिन इसका असली प्रभाव परिसीमन और जनगणना के बाद ही दिखाई देगा। तब जाकर संसद और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

