आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी अभ्यर्थियों के लिए हेमंत सोरेन सरकार ने नई योजना तैयार की है, मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा।
आर्थिक तंगी के कारण सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाने वाले युवाओं के लिए झारखंड सरकार ने नई योजना तैयार की है। इसके तहत हर साल 100 मेधावी और आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों को मुफ्त कोचिंग दी जाएगी।
इस योजना में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) और दूसरे राज्यों की सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी।
राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने इसके लिए ‘सीएम ट्रेनिंग एंड मेंटरशिप स्कीम फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन’ का प्रस्ताव तैयार किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसे मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
क्या है योजना का उद्देश्य?
इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना है। इसके तहत चयनित युवाओं को मुफ्त कोचिंग, अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञ शिक्षकों का मार्गदर्शन और नियमित मूल्यांकन की सुविधा दी जाएगी।
कौन ले सकेगा योजना का लाभ?
योजना के लिए कुछ जरूरी पात्रताएं तय की गई हैं।
- अभ्यर्थी का झारखंड का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
- परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- सक्षम प्राधिकारी से जारी वैध स्थानीय निवासी प्रमाणपत्र होना चाहिए। इसके विकल्प के तौर पर झारखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से 10वीं और 12वीं या डिप्लोमा उत्तीर्ण होना जरूरी है।
- योजना का लाभ पहले ले चुके अभ्यर्थी दोबारा इसके लिए पात्र नहीं होंगे।
ऑनलाइन आवेदन से होगा चयन
योजना का लाभ लेने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। चयन प्रक्रिया में आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा और श्रेणीवार मेरिट सूची जारी की जाएगी।
चयनित अभ्यर्थियों की ऑफलाइन कक्षाएं हर सप्ताह कम से कम 16 घंटे चलेंगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की कुल अवधि 13 महीने होगी। इसमें प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के लिए नौ महीने दिए जाएंगे।
प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए तीन महीने का प्रशिक्षण मिलेगा। मुख्य परीक्षा में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एक महीने की अतिरिक्त तैयारी कराई जाएगी।
इन विषयों की मिलेगी मुफ्त कोचिंग
योजना के तहत चयनित 100 अभ्यर्थियों को राजनीति विज्ञान एवं अंतरराष्ट्रीय संबंध, समाजशास्त्र, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शनशास्त्र, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी विकास जैसे विषयों की तैयारी कराई जाएगी।
इसके अलावा अभ्यर्थियों को लाइव और रिकॉर्डेड वीडियो के साथ ऑनलाइन टेस्ट सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी।
यूपीएससी में चयन पर दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि
योजना के तहत यूपीएससी में अंतिम रूप से चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को दो लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव है। वहीं, राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में अंतिम चयन होने पर एक लाख रुपये दिए जाने की योजना है।
हालांकि, इस योजना को लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलना अभी बाकी है।
