हैदराबाद में कांग्रेस के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान वीजा रद्द करने और विदेशी प्रतिनिधियों को प्रवेश नहीं देने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
हैदराबाद में कांग्रेस की मेजबानी में आयोजित भारत समिट राजनीतिक विवादों में घिर गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दावा किया है कि सम्मेलन में बोलने के लिए विदेश मंत्रालय से मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया। उनके मुताबिक, कुछ वक्ताओं के वीजा रद्द किए गए, जबकि कुछ को देश में प्रवेश नहीं मिला।
थरूर ने इस कार्रवाई के पीछे गृह मंत्रालय के निर्देश होने का आरोप लगाया है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत विदेशी वक्ताओं को भारत आने से रोका गया।
70 देशों के प्रतिनिधि ले रहे हिस्सा
हैदराबाद में 12 से 14 नवंबर तक भारत समिट का आयोजन किया जा रहा है। इस अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में करीब 70 देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की जानकारी दी गई है। आयोजकों के मुताबिक, इसमें लगभग 1,000 प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है।
सम्मेलन में वैश्विक नीति-निर्माता, प्रगतिशील राजनीतिक दलों के नेता, अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे भी इस आयोजन का हिस्सा हैं।
समिट का उद्देश्य बदलती वैश्विक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका और दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर चर्चा करना है।
क्या है भारत समिट का एजेंडा?
सम्मेलन में वैश्विक राजनीति के साथ भारत की घरेलू राजनीतिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके प्रमुख विषयों में उभरती वैश्विक व्यवस्था, भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया, सहकारी संघवाद और चुनावी निष्पक्षता शामिल हैं।
इसके अलावा ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ के देशों के बीच संवाद को बढ़ावा देने के लिए साझा मंच तैयार करने पर भी जोर दिया जा रहा है। सम्मेलन में ‘अवर वर्ल्ड इंस्टीट्यूट’ नाम से एक अंतरराष्ट्रीय थिंक टैंक स्थापित करने पर भी चर्चा होनी है। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और नीति-निर्माताओं को वैश्विक मुद्दों पर विचार-विमर्श का मंच देना है।
शशि थरूर ने 115 वक्ताओं को रोके जाने का दावा किया
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि हैदराबाद पहुंचने पर उन्हें जानकारी मिली कि विदेश मंत्रालय से कार्यक्रम में शामिल होने की मंजूरी पाने वाले 315 वक्ताओं में से 115 को भारत आने से रोक दिया गया।
थरूर के अनुसार, कुछ लोगों को भारत में प्रवेश देने से इनकार किया गया, जबकि कुछ के वीजा रद्द कर दिए गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई गृह मंत्रालय के निर्देश पर हुई।
थरूर ने सवाल किया कि सरकार ने आखिर किस कानूनी प्रावधान के तहत इतना बड़ा कदम उठाया। उन्होंने यह भी कहा कि सम्मेलन अगले दिन समाप्त होने वाला है, इसलिए अब इस फैसले को पलटना संभव नहीं है।
थरूर ने सरकार की कार्रवाई को बताया शर्मनाक
शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह स्पष्ट नहीं है कि विदेशी वक्ताओं को रोकने के लिए किस कानूनी प्रावधान का इस्तेमाल किया गया।
उन्होंने आरोप लगाया कि भारत जैसा लोकतंत्र उन आवाजों से डर रहा है, जिनसे सरकार की आलोचना होने की आशंका है। थरूर ने अपने पोस्ट में इस कार्रवाई को शर्मनाक बताते हुए कहा कि किसी लोकतंत्र का आलोचना से डरना चिंता का विषय है।
हालांकि, 115 वक्ताओं को रोके जाने और इसके पीछे गृह मंत्रालय के निर्देश होने के दावे पर सरकार का पक्ष इस खबर में सामने नहीं आया है।
