महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद इनाम रद्दीकरण अधिनियम 1954 और महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम 1958 में संशोधन हेतु विधेयक पेश किया। संशोधन से मीरेश भूमि धारकों को राहत और न्यायालयों पर बोझ कम होगा।
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हैदराबाद इनाम और महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित
Maharashtra Winter Session Update: महाराष्ट्र सरकार ने हैदराबाद इनाम रद्दीकरण अधिनियम, 1954 और महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम, 1958 में संशोधन हेतु दो महत्वपूर्ण विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा में पेश किए।
हैदराबाद इनाम अधिनियम में संशोधन
- विधानसभा विधेयक क्रमांक 101, 2025 पेश किया गया।
- उद्देश्य: नई और अविभाज्य शर्तों पर मीरेश इनाम भूमि धारकों को बड़ी राहत देना।
- प्रमुख संशोधन: अधिनियम 1954 की धारा 6(3) में बदलाव।
- लाभ: उन भोगवटधारकों को राहत, जिन्होंने भूमि को अनधिकृत रूप से निवास प्रयोजनों के लिए हस्तांतरित किया।
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम में संशोधन
- विधानसभा विधेयक क्रमांक 103, 2025 पेश किया गया।
- विधेयक का नाम: महाराष्ट्र मुद्रांक (दूसरी सुधारणा) अधिनियम, 2025।
- उद्देश्य: Stamp Duty मामलों में उच्च न्यायालयों पर बोझ कम करना और विवादों को शीघ्र निपटाना।
- वर्तमान स्थिति:
- जिला कलेक्टरों के आदेशों के खिलाफ केवल उच्च न्यायालय में रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से चुनौती संभव।
- परिणाम: न्यायालयों पर अत्यधिक याचिकाएं और राजस्व पर असर।
- संशोधन के लाभ: लंबित विवादों का शीघ्र निपटान और न्यायालयों पर बोझ कम।
मुख्य उद्देश्य और लाभ
- मीरेश भूमि धारकों को राहत प्रदान करना।
- Stamp Duty विवादों में त्वरित निर्णय सुनिश्चित करना।
- न्यायालयों में लंबित याचिकाओं की संख्या कम करना।
- सरकार के राजस्व को लंबी अवधि तक फंसे रहने से बचाना।
