‘रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस, 2026’ के तहत स्पष्ट सहमति के बिना नहीं बेची जा सकेंगी वित्तीय सेवाएं, डिजिटल बैंकिंग में बढ़ेगी पारदर्शिता
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने करोड़ों बैंक ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक ऐतिहासिक और जरूरी कदम उठाया है। केंद्रीय बैंक ने बैंकों को अपनी वेबसाइट और मोबाइल ऐप से उन सभी भ्रामक तरीकों को हटाने का आदेश दिया है, जिन्हें आमतौर पर ‘डार्क पैटर्न’ कहा जाता है। इन तकनीकों के जरिए ग्राहकों को अनचाही सेवाएं खरीदने या छिपे हुए शुल्क (हिडन चार्जेस) चुकाने के लिए मजबूर किया जाता रहा है।
RBI के इस फैसले से डिजिटल ट्रांजेक्शन अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों का बैंकों पर भरोसा और मजबूत होगा।
नया निर्देश और सख्त समय सीमा
RBI ने ‘रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट अमेंडमेंट डायरेक्शंस, 2026’ जारी करते हुए बैंकों को जुलाई 2026 तक का समय दिया है। इस अवधि के भीतर सभी बैंक अपनी डिजिटल सेवाओं—मोबाइल एप्लीकेशन और आधिकारिक वेबसाइट—से डार्क पैटर्न हटाने के लिए बाध्य होंगे।
नए नियमों के अनुसार किसी भी वित्तीय उत्पाद या सेवा की बिक्री से पहले ग्राहकों की स्पष्ट और लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। इससे भविष्य में अनचाहे चार्ज या विवाद की संभावना कम होगी।
कैसे काम करते हैं ‘डार्क पैटर्न’?
डार्क पैटर्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल होने वाली ऐसी डिजाइन तकनीकें हैं, जो यूजर्स को भ्रमित कर निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के तौर पर—
- चेकआउट के दौरान बिना स्पष्ट जानकारी के अतिरिक्त शुल्क जोड़ देना
- पहले से टिक किए गए (pre-ticked) ऑप्शन के जरिए इंश्योरेंस या लोन जोड़ देना
- बार-बार पॉप-अप या भ्रामक नोटिफिकेशन भेजकर सेवाएं खरीदने का दबाव बनाना
RBI अब इन सभी प्रथाओं पर रोक लगाने जा रहा है, ताकि ग्राहकों को साफ-साफ पता रहे कि वे किस सेवा के लिए भुगतान कर रहे हैं।
बड़े सर्वे में खुलासा
LocalCircles द्वारा 388 जिलों में 1,61,000 से अधिक लोगों के बीच किए गए सर्वे में बैंकिंग ऐप्स की इन चालाकियों का खुलासा हुआ। सर्वे में सामने आया कि अधिकांश ग्राहक छिपे हुए शुल्कों और लगातार आने वाले प्रचारात्मक संदेशों से परेशान हैं।
इन्हीं निष्कर्षों के बाद RBI ने ग्राहकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह सख्त कदम उठाया है।
पारदर्शी डिजिटल बैंकिंग की दिशा में कदम
RBI का उद्देश्य मोबाइल और डिजिटल बैंकिंग को अधिक सरल, निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाना है। जुलाई 2026 के बाद बैंकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे किसी भी उत्पाद की जबरन बंडलिंग न करें और ग्राहक की मर्जी के बिना अतिरिक्त सेवाएं न जोड़ें।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह नीति न केवल ग्राहकों को वित्तीय नुकसान से बचाएगी, बल्कि बैंकिंग सेक्टर में स्वस्थ और पारदर्शी प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देगी।

