मुंबई उपनगर जिले में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी (SRA) प्रोजेक्ट्स को लेकर सोमवार को अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता Ashish Shelar ने की, जिसमें प्रशासन को लंबित प्रोजेक्ट्स को तेज करने और नए अतिक्रमण रोकने के सख्त निर्देश दिए गए।
1.75 लाख लोगों को मिलेगा पक्का घर
बैठक में बताया गया कि सभी SRA प्रोजेक्ट्स के पूरा होने के बाद करीब 1,75,511 पात्र झुग्गीवासियों को पक्का घर मिलेगा।
इसके लिए:
- 1,04,892 प्रोविजनल P.A.P. घर
- 23,009 स्थायी घर
- 2,416 पक्के ट्रांजिट कैंप
तैयार किए जा रहे हैं।
4,194 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण
2016 के सर्वे के अनुसार, मुंबई उपनगर जिले में लगभग 4,194 एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण पाया गया है।
इन जमीनों का स्वामित्व:
- राज्य सरकार
- Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)
- Maharashtra Housing and Area Development Authority
- केंद्र सरकार
के पास है।
SRA प्रोजेक्ट्स की स्थिति
सरकारी जमीनों पर चल रहे SRA प्रोजेक्ट्स की समीक्षा में सामने आया कि:
- कुल क्षेत्र: 87.79 लाख स्क्वेयर मीटर
- कुल प्रोजेक्ट्स: 926
- 160 प्रोजेक्ट्स पूरे
- 322 प्रोजेक्ट्स निर्माणाधीन
- 114 प्रोजेक्ट्स रुके हुए
- 330 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
प्रशासन को निर्देश दिए गए कि रुके हुए प्रोजेक्ट्स की बाधाएं जल्द दूर की जाएं।
‘नेत्रम’ सिस्टम से अतिक्रमण पर सख्ती
भविष्य में अवैध अतिक्रमण रोकने के लिए ‘नेत्रम’ नाम का एडवांस कंप्यूटर सिस्टम लागू किया गया है।
यह सिस्टम:
- सैटेलाइट इमेज के जरिए निगरानी करता है
- अतिक्रमण की पहचान होने पर तुरंत अलर्ट देता है
- संबंधित एजेंसियों को कार्रवाई के लिए सूचना भेजता है
यह पहल प्रधानमंत्री गति शक्ति अभियान के तहत लागू की गई है।
प्रशासन को सख्त निर्देश
मंत्री आशीष शेलार ने स्पष्ट किया कि:
- सभी एजेंसियां आपसी तालमेल से काम करें
- पात्र लाभार्थियों को जल्द घर दिए जाएं
- भविष्य में अतिक्रमण रोकने के लिए तकनीक का पूरा उपयोग किया जाए
निष्कर्ष
मुंबई में SRA प्रोजेक्ट्स के जरिए लाखों लोगों को पक्का घर देने की दिशा में तेजी आई है। ‘नेत्रम’ जैसे डिजिटल सिस्टम से अतिक्रमण पर लगाम लगाने की कोशिश भी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है।

