महाराष्ट्र में स्कूलों के मनमाने स्थानांतरण पर लगी रोक, नई नीति में कड़े नियम लागू

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महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में स्कूलों के मनमाने स्थानांतरण पर रोक लगाने के लिए नई और सख्त नीति लागू कर दी है। स्कूली शिक्षा एवं खेल विभाग द्वारा 15 मई को जारी शासनादेश के तहत अब केवल विशेष परिस्थितियों में ही स्कूलों को स्थानांतरित करने की अनुमति दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचेगी और स्कूलों के नाम पर होने वाली अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।

केवल विशेष परिस्थितियों में मिलेगा स्थानांतरण

नई नीति के अनुसार अब प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों का स्थानांतरण केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही संभव होगा। इनमें जर्जर और खतरनाक इमारत, प्राकृतिक आपदा, विकास परियोजना से प्रभावित स्कूल या अपर्याप्त भौतिक सुविधाएं जैसी स्थितियां शामिल हैं।

इसके अलावा किराए की इमारत से संस्था की अपनी इमारत में स्थानांतरण, किराया अनुबंध समाप्त होना या छात्रों के लिए बेहतर सुविधाओं वाले बड़े भवन में शिफ्ट होने को भी वैध कारण माना गया है।

नई नीति में कई शर्तें अनिवार्य

सरकार ने स्कूल स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कई अनिवार्य शर्तें तय की हैं। नए नियमों के तहत स्कूलों को आरटीई अधिनियम 2009 के मानकों का पालन करना होगा। साथ ही विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत आधार प्रमाणीकरण और निर्धारित दूरी सीमा का पालन भी जरूरी होगा।

इसके अलावा अतिरिक्त शिक्षकों के समायोजन को भी अनिवार्य किया गया है ताकि किसी भी स्कूल में शिक्षकों की कमी या अधिकता की समस्या न हो।

कई विभागों से लेना होगा प्रमाणपत्र

स्थानांतरण की अनुमति के लिए स्कूलों को सक्षम प्राधिकारी का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग से दूरी प्रमाणपत्र और स्थानीय स्वराज्य संस्था से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना भी जरूरी रहेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि नए स्थान पर आरटीई कानून के तहत सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। इनमें पर्याप्त कक्षाएं, शौचालय, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाएं शामिल हैं।

विद्यार्थियों की शिक्षा पर नहीं पड़ेगा असर

राज्य सरकार का दावा है कि नई नीति लागू होने से विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचेगी। कई मामलों में स्कूलों के अचानक स्थानांतरण से छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, जिससे उनकी उपस्थिति और शिक्षा पर असर पड़ता था।

नई व्यवस्था के जरिए सरकार स्कूल स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक जवाबदेह और व्यवस्थित बनाना चाहती है।

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