एसआईआर विवाद पर धामी का कांग्रेस पर हमला, बोले- अंतिम फैसले को छोड़कर अंदरूनी नोट पर बहस ठीक नहीं

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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चुनाव आयोग के एसआईआर से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए हैं; उन्होंने कांग्रेस पर संवैधानिक संस्थाओं को लेकर भ्रम फैलाने और अपनी राजनीतिक कमजोरी छिपाने के लिए प्रशासनिक मुद्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया।

देहरादून, 27 सितंबर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रेस वार्ता कर चुनाव आयोग, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर, युवाओं से जुड़े मुद्दों और कांग्रेस के आरोपों पर सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती संवैधानिक संस्थाओं में जनता के विश्वास पर निर्भर करती है और चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है।

धामी ने 26 सितंबर को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू तथा डॉ. विवेक जोशी की पूर्ण आयोग की बैठक का उल्लेख करते हुए कहा कि बैठक के बाद जारी चुनाव आयोग के नोट को पूरे आयोग की मंजूरी प्राप्त है। आयोग ने भी अपने आधिकारिक नोट में कहा है कि 26 सितंबर की बैठक में लिए गए फैसलों को पूर्ण आयोग की स्वीकृति मिली है।

अंदरूनी आपत्तियों पर धामी ने क्या कहा

मुख्यमंत्री ने कहा कि एक रिपोर्ट में दो निर्वाचन आयुक्तों की ओर से अलग-अलग मुद्दों पर कई आपत्तियां दर्ज किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, उनके मुताबिक आयोग का आधिकारिक पक्ष यह है कि एसआईआर से जुड़े अंतिम फैसले सर्वसम्मति से लिए गए।

धामी ने कहा कि लोकतंत्र में सवाल उठाए जाने चाहिए, लेकिन किसी आंतरिक नोट को सीधे अंतिम निर्णय और किसी आपत्ति को संस्थागत विफलता के रूप में पेश करने से पहले पूरा रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर के अपने बयान में भी एसआईआर से संबंधित अपने फैसलों को सर्वसम्मति से लिया गया बताया था।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

धामी ने बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 27 मई 2026 के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि न्यायालय ने चुनाव आयोग की शक्ति और अपनाई गई प्रक्रिया की वैधानिकता को स्वीकार किया है।

सुप्रीम कोर्ट के आधिकारिक निर्णय सारांश के मुताबिक, बिहार में एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया था। न्यायालय ने बिहार में कराए गए एसआईआर की वैधता को बरकरार रखा और कहा कि यह प्रक्रिया संबंधित कानून तथा 1960 के नियमों के अनुरूप थी।

फॉर्म-6 और मतदाताओं की सुविधा पर भी बोले

मुख्यमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग ने फॉर्म-6 को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की है। एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 से जुड़े घोषणा-पत्र को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार प्राप्त है, जबकि सामान्य अवधि में मतदाता पंजीकरण के लिए 1960 के नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया लागू रहेगी।

उन्होंने कहा कि अनमैप्ड या लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी वाले मतदाताओं के मामले में बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ घर जाकर जरूरी दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे मतदाताओं को सामान्य स्थिति में सुनवाई के लिए कार्यालय बुलाने के बजाय घर से दस्तावेज लेने की व्यवस्था की गई है। चुनाव आयोग ने भी अपने 26 सितंबर के फैसले में इस व्यवस्था की पुष्टि की है।

धामी ने कहा कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों, गरीब और बेघर नागरिकों के लिए हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाए जाएंगे। पहली बार मतदाता बनने वाले तथा छूटे हुए नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए भी विशेष अभियान चलाने की बात कही गई है।

ईसीआईनेट की होगी स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा

ईसीआईनेट को लेकर उठे सवालों पर धामी ने कहा कि चुनाव आयोग ने स्वतंत्र तकनीकी समीक्षा का फैसला किया है। इसके लिए वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता में आईआईटी या आईआईआईटी के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को शामिल करते हुए समिति गठित की जाएगी।

चुनाव आयोग ने इसके अलावा भविष्य की बैठकों का एजेंडा पहले प्रसारित करने और बैठकों के मिनट्स जारी करने का भी फैसला किया है।

कांग्रेस पर धामी का हमला

कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी अपनी राजनीतिक कमजोरी छिपाने के लिए प्रशासनिक मुद्दों को ढाल बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कांग्रेस संगठन और उसके नेताओं पर भी तीखी टिप्पणी की।

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए धामी ने कहा कि कांग्रेस चुनावी हार के लिए कभी ईवीएम तो कभी संवैधानिक संस्थाओं को जिम्मेदार ठहराती रही है। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए राहुल गांधी के बयानों में अपेक्षित गंभीरता दिखाई देनी चाहिए।

धामी ने कांग्रेस के शासनकाल को लेकर भी आरोप लगाए और कहा कि उसकी राजनीति में विकास के बजाय घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों की चर्चा अधिक रही है। ये मुख्यमंत्री के राजनीतिक आरोप हैं, जिनका कांग्रेस की ओर से अलग राजनीतिक जवाब दिया जाता रहा है।

नकल के मुद्दे पर 100 से ज्यादा आरोपियों का दावा

राहुल गांधी के देहरादून दौरे के दौरान नकल के मामलों को लेकर दिए गए बयानों का जिक्र करते हुए धामी ने कहा कि उत्तराखंड में नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने दावा किया कि नकल से जुड़े मामलों में 100 से अधिक आरोपियों को जेल भेजा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

जाति और वर्ग की राजनीति पर भी दिया बयान

हल्द्वानी प्रकरण का उल्लेख करते हुए धामी ने कहा कि किसी घटना को जातीय नजरिए से देखने से पहले उससे जुड़े तथ्यों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की पहचान सामाजिक समरसता, भाईचारे और सभी वर्गों के सम्मान से जुड़ी रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को जाति और वर्ग के आधार पर बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सामाजिक एकता को उत्तराखंड की ताकत बताते हुए इसे बनाए रखने की बात कही।

जमीन के आरोपों पर विपक्ष से मांगे सबूत

जमीन से जुड़े कांग्रेस के आरोपों पर धामी ने कहा कि यदि विपक्ष के पास सरकार या किसी सरकारी संस्था की ओर से नियमों के विरुद्ध जमीन बेचने या दिए जाने का कोई प्रमाण है तो उसे सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि केवल आरोप लगाने से कोई बात तथ्य नहीं बन जाती और विपक्ष को अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण सामने रखने चाहिए।

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