सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े धन शोधन मामले में अभिनेत्री समेत अन्य आरोपियों पर चलेगा मुकदमा, 3 जून को अदालत में पेशी
बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 200 करोड़ रुपये के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जैकलीन फर्नांडिस और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद अब मामले में औपचारिक रूप से मुकदमे की प्रक्रिया शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है।
अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य होने की बात कही
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) प्रशांत शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया सभी आरोपियों के खिलाफ गंभीर संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है।
अदालत ने माना कि जैकलीन फर्नांडिस समेत अन्य आरोपी धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत अभियोजन का सामना करने के पात्र हैं। यह अपराध संबंधित अधिनियम के तहत दंडनीय भी है।
कोर्ट ने सभी आरोपियों को आरोप तय करने और आवश्यक औपचारिकताओं के लिए 3 जून को अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
क्या है 200 करोड़ रुपये का मनी लॉन्ड्रिंग मामला?
यह मामला कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर द्वारा संचालित एक बड़े आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा है। सुकेश को सबसे पहले वर्ष 2017 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जबकि बाद में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने वर्ष 2021 में इस मामले की जांच शुरू की।
जांच एजेंसियों के अनुसार, सुकेश चंद्रशेखर ने एक प्रमुख कारोबारी की पत्नी अदिति सिंह से लगभग 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी वसूली थी। प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इसी अवैध धन का उपयोग कर सुकेश ने कई महंगे उपहार और लग्जरी सामान खरीदे थे।
जैकलीन का नाम कैसे आया सामने?
ईडी की जांच में दावा किया गया कि सुकेश चंद्रशेखर ने कथित तौर पर ठगी से प्राप्त धन से जैकलीन फर्नांडिस को करोड़ों रुपये के महंगे तोहफे दिए थे। जांच एजेंसी का कहना है कि अभिनेत्री इन उपहारों की प्राप्तकर्ता थीं, जिसके चलते उनका नाम मामले में शामिल किया गया।
हालांकि, जैकलीन फर्नांडिस पहले भी अदालत में यह कह चुकी हैं कि उन्हें सुकेश की कथित आपराधिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। मामले में अब अदालत की सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क और साक्ष्य पेश करेंगे।
3 जून को होगी अगली सुनवाई
अदालत के ताजा आदेश के बाद अब 3 जून को आरोप तय किए जाने की प्रक्रिया पूरी होने की संभावना है। इसके बाद मामले में नियमित सुनवाई शुरू होगी, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय और बचाव पक्ष अपने-अपने दावे अदालत के समक्ष रखेंगे।

